India-Iran 75 years diplomatic relations: इतिहास गवाह है कि जब-जब दो महान सभ्यताओं ने हाथ मिलाया है, दुनिया की राजनीति की दिशा बदली है. भारत और ईरान के कूटनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे होना केवल एक वर्षगांठ नहीं, बल्कि उस भरोसे की जीत है जो सदियों पुरानी साझा संस्कृति और आधुनिक रणनीतिक जरूरतों पर टिका है. एक तरफ जहां चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के बिना मध्य एशिया तक पहुंचने का भारत का सपना साकार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर फारसी भाषा को शास्त्रीय दर्जा देकर भारत ने सांस्कृतिक पुल को और मजबूत किया है. 

इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह पर विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी सिबी जॉर्ज ने ईरान के साथ भारत के 75 साल पुराने डिप्लोमैटिक रिश्तों के बारे में बात की है. आज हम आपको अमेरिकी प्रतिबंधों और वैश्विक दबावों के बावजूद भारत और ईरान के बीच भी ये दोस्ती कैसे फली-फूली, उसके बारे में बताएंगे.

भारत और ईरान की सांस्कृतिक विरासत 
सिबी जॉर्ज ने बताया कि भारत और ईरान की सांस्कृतिक विरासत बेहद समृद्ध है. दोनों देशों की कला, वास्तुकला, साहित्य, संगीत और भोजन परस्पर प्रभावित रहे हैं. उन्होंने कहा कि फारसी भाषा की समृद्ध विरासत को देखते हुए भारत ने इसे नई शिक्षा नीति 2020 में शास्त्रीय भाषाओं में शामिल किया है. ये कदम दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बंधन को और मजबूत करता है.

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हजारों साल पुरानी सभ्यता
ईरान के राजदूत फथाली ने कहा कि भारत और ईरान के संबंध हजारों साल पुरानी साझा सभ्यता और इतिहास पर आधारित हैं. उन्होंने चाबहार पोर्ट को दोनों देशों के सहयोग का प्रतीक बताया है. यह पोर्ट क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने और आम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. फथाली ने कहा कि साझा सांस्कृतिक विरासत द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार के लिए मूल्यवान संपत्ति है.

कौन था भारत की ओर से मुख्य अतिथि?
सिबी जॉर्ज ने ईरानी नेशनल डे के अवसर पर आयोजित रिसेप्शन में भारत की ओर से मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया है. इस दौरान उन्होंने ईरान सरकार और जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है. विदेश मंत्रालय ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात की पुष्टि की है.

चाबहार पोर्ट परियोजना 2003 में प्रस्तावित की गई थी. इसका मकसद भारत के माल को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को पार किए बिना वैकल्पिक मार्ग तैयार करना था. यह मार्ग सड़क और रेल दोनों से कनेक्टिविटी प्रदान करता है. हालांकि, अमेरिकी प्रतिबंधों और ईरान के संभावित परमाणु कार्यक्रम के कारण परियोजना में पहले कुछ धीमापन आया था. परियोजना अब दोनों देशों के सहयोग और क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

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