MS Dhoni IPL 2026: आईपीएल 2026 से ठीक पहले महान भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के लिए बुरी खबर आई है. भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान के ऊपर एक मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. धोनी को मद्रास हाई कोर्ट ने आईपीएल 2013 स्पॉट-फिक्सिंग और सट्टेबाजी स्कैंडल से जुड़े उनके लंबे समय से चल रहे मानहानि केस में सबूत के तौर पर जमा की गई कॉम्पैक्ट डिस्क को ट्रांसलेट करने के खर्च के तौर पर 10 लाख रुपये जमा करने को कहा है.
धोनी को क्यों उठाना है खर्च?
जस्टिस आर.एन. मंजुला ने कहा कि हिंदी भाषा की रिकॉर्डिंग को ट्रांसलेट करने का काम एक बहुत बड़ा काम है. इसके लिए तीन से चार महीने तक एक इंटरप्रेटर और टाइपिस्ट की खास सर्विस की जरूरत होगी. इसमें न्यूज क्लिप और टेलीविजन पर होने वाली बहसें शामिल हैं. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वादी होने के नाते धोनी को खर्च उठाना होगा.
कब तक जमा करने हैं पैसे?
12 साल पुराने सिविल केस को आगे बढ़ाने के लिए यह रकम 12 मार्च, 2026 तक चीफ जस्टिस के रिलीफ फंड में जमा करनी होगी. बार एंड बेंच के अनुसार, ऑर्डर में लिखा है, ”क्योंकि बाहरी हालात को देखते हुए ऑफिशियल इंटरप्रेटर की जरूरत है और जैसा कि 28.10.2025 के पहले के ऑर्डर में बताया गया है, इसलिए प्लेनटिफ के लिए किए गए काम का खर्च देना जरूरी है.”
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क्या है मामला?
धोनी ने 2014 में दो मीडिया ऑर्गनाइजेशन, एक जर्नलिस्ट और एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का केस किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने 2013 के IPL सीजन के दौरान उन्हें बेटिंग और मैच-फिक्सिंग से जोड़ते हुए बदनाम करने वाले बयान दिए थे. धोनी ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है. कई अंतरिम एप्लीकेशन और अपील के कारण केस में देरी हुई है.
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12 मार्च को होगी अगली सुनवाई
2023 में एक डिवीजन बेंच ने मिस्टर कुमार को कोर्ट फाइलिंग में की गई टिप्पणियों पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का दोषी ठहराया और उन्हें 15 दिन की सिंपल जेल की सजा सुनाई. हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी. पिछले साल, हाई कोर्ट ने ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया था और धोनी के सेलिब्रिटी स्टेटस के कारण सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कोर्ट परिसर के बाहर उनके सबूत रिकॉर्ड करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था. उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील नवंबर 2025 में खारिज कर दी गई थी. मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी.
