कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन)
प्रविष्टि तिथि: 09 MAR 2026 4:06PM by PIB Delhi
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) – जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक योजना है जिसे 2024 से लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाना है, उन्हें सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, बिना विद्युत वाले घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है।
यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। एमएसडीई का प्रमुख हस्तक्षेप वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) में कौशल और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देना है।
मंत्रालय अपने स्वायत्त संस्थानों, जैसे राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से, जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (टीआरआईएफईडी) के सहयोग से, पीएम जनमन के कौशल विकास और उद्यमिता घटक को देश भर के 15 राज्यों में लागू कर रहा है, जिसके तहत 31.03.2026 तक कुल 500 वीडीवीके को 41,913 वीडीवीके सदस्यों को कवर करते हुए चालू किया जाना है।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत, एनआईईएसबीयूडी और आईआईई ने ट्राइफेड के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें ट्राइफेड की जिम्मेदारी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) के साथ समन्वय स्थापित करके महिला विकास संगठनों (वीडीवीके) को संगठित करना और स्थापित करना तथा पीवीटीजी वीडीवीके के लिए उपकरण/सामग्री की व्यवस्था करना है। एनआईईएसबीयूडी और आईआईई की भूमिका और जिम्मेदारी चिन्हित वीडीवीके में कौशल एवं उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करना है।
28.02.2026 तक, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के तहत कुल 38,391 वीडीवीके सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है और कुल 489 वीडीवीके को चालू किया गया है।
इसका विस्तृत विवरण और इस संबंध में अब तक राज्यवार उपलब्धियों को अनुलग्नक-1 में दर्शाया गया है।
आंध्र प्रदेश के जिले में इस योजना से लाभान्वित होने वाली जनजातीय महिलाओं की संख्या का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।
मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार प्रत्येक मंत्रालय द्वारा मंत्रालयवार स्वीकृत महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों/गतिविधियों/परियोजनाओं का विवरण अनुलग्नक– III में दर्शाया गया है ।
अनुलग्नक– I
पीएम जनमन के अंतर्गत वीडीवीके के परिचालन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का राज्यवार विवरण निम्नलिखित है:
|
क्र. सं. |
राज्य |
कुल लक्ष्य वीडीवीके |
परिचालन में लाए गए वीडीवीके की संख्या |
सदस्यों की संख्या (लक्ष्य) |
ईडीपी के अंतर्गत प्रशिक्षित कुल सदस्य |
|
कुल |
|||||
|
1 |
आंध्र प्रदेश |
73 |
73 |
6162 |
5976 |
|
2 |
छत्तीसगढ |
16 |
16 |
2422 |
2395 |
|
3 |
गुजरात |
21 |
21 |
1050 |
1050 |
|
4 |
झारखंड |
35 |
35 |
2876 |
2876 |
|
5 |
कर्नाटक |
32 |
21 |
1784 |
1168 |
|
6 |
केरल |
5 |
5 |
433 |
425 |
|
7 |
मध्य प्रदेश |
83 |
83 |
5151 |
5100 |
|
8 |
महाराष्ट्र |
40 |
40 |
3624 |
3624 |
|
9 |
ओडिशा |
43 |
43 |
3553 |
2328 |
|
10 |
राजस्थान |
50 |
50 |
8659 |
8659 |
|
11 |
तमिलनाडु |
37 |
37 |
2403 |
1042 |
|
12 |
तेलंगाना |
25 |
25 |
1461 |
1461 |
|
13 |
उत्तर प्रदेश |
5 |
5 |
319 |
271 |
|
14 |
उत्तराखंड |
5 |
5 |
314 |
314 |
|
15 |
त्रिपुरा |
30 |
30 |
1702 |
1702 |
|
कुल |
500 |
489 |
41,913 |
38,391 |
|
अनुलग्नक– II
आंध्र प्रदेश में इस योजना से लाभान्वित होने वाली जनजातीय महिलाओं की जिलावार संख्या का विवरण इस प्रकार है:
|
क्र. सं. |
ज़िला |
प्रशिक्षित महिला प्रतिभागी |
|
1 |
एलुरु |
86 |
|
2 |
अल्लूरी सीताराम राजू (एएसआर) |
512 |
|
3 |
पार्वतीपुरम मन्याम |
1165 |
|
4 |
श्रीकाकुलम |
3372 |
|
5 |
कुल |
5135 |
अनुलग्नक– III
मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार प्रत्येक मंत्रालय द्वारा मंत्रालयवार किए गए महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों/गतिविधियों/परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:
|
क्र. सं. |
गतिविधि |
योजना |
मंत्रालय |
|
1 |
पक्के मकानों का प्रावधान |
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण |
ग्रामीण विकास मंत्रालय |
|
2 |
जोड़ने वाली सड़कें |
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना |
|
|
3 |
पाइप द्वारा जल आपूर्ति – व्यक्तिगत या सामुदायिक जल आपूर्ति |
जल जीवन मिशन (जेजेएम) |
जल शक्ति मंत्रालय |
|
4 |
दवाइयों की लागत सहित मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) |
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन |
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय |
|
5 |
छात्रावासों का निर्माण और संचालन |
समग्र शिक्षा (छात्रावास) |
शिक्षा मंत्रालय |
|
6 |
आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण और संचालन |
आंगनवाड़ी सेवाएं (एवीसी) |
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय |
|
7 |
वीडीवीके की स्थापना |
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन |
जनजातीय कार्य मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय |
|
8 |
बहुउद्देशीय केंद्रों (एमपीसी) का निर्माण |
पीवीटीजी का विकास |
|
|
9 |
अविद्युतीकृत घरेलू ऊष्माओं का ऊर्जाकरण |
पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) या एमएनआरई योजना के माध्यम से |
विद्युत मंत्रालय |
|
10 |
मोबाइल टावरों की स्थापना |
डीओटी (यूएसओएफ) |
संचार मंत्रालय |
|
11 |
व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास |
समग्र शिक्षा अभियान और पीएम कौशल विकास |
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग; कौशल विकास मंत्रालय |
यह जानकारी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।
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