ग्राम पंचायतों द्वारा अनुदान का उपयोग
प्रविष्टि तिथि: 10 MAR 2026 4:02PM by PIB Delhi
पिछले पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत जारी अनुदान का राज्य–वार विवरण अनुलग्नक I में दिया गया है।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा दिनांक 14.07.2021 के पत्र के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को 15वें वित्त आयोग अनुदान के कार्यान्वयन के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष दो किस्तों में अनुदान जारी किया जाता है। राज्यों को अगले किस्त जारी करने पर विचार करने के लिए राज्य को जारी की गई पिछली किस्त के संबंध में निर्धारित प्रोफार्मा में अनुदान हस्तांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। इस मामले में अलग से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 5 के संदर्भ में, पंचायतें, स्थानीय सरकार होने के नाते, राज्यों के दायरे में हैं। तदनुसार, पंचायतों से संबंधित सभी मामले राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और पंचायतों के निरीक्षण या प्रदर्शन समीक्षा से संबंधित जानकारी केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।
मंत्रालय अप्रैल 2020 से ई–ग्रामस्वराज वेबपोर्टल (https://egramswaraj.gov.in) का प्रबंधन कर रहा है, जो पंचायती वित्तीय कार्यों—योजना से लेकर भुगतान तक—को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, के लिए एकीकृत करता है। इस पोर्टल पर प्रगति से जुड़ा डेटा प्रदर्शित किया जाता है ताकि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर समवर्ती निगरानी की जा सके। मंत्रालय ने ई–ग्रामस्वराज को पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के साथ भी एकीकृत किया है, जिससे ग्राम पंचायतों के लिए विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय में डिजिटल भुगतान संभव हो सके। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2020 में ऑडिट–ऑनलाइन एप्लिकेशन लॉन्च किया गया, जो पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन का ऑनलाइन ऑडिट करने में मदद करता है। यह एप्लिकेशन केंद्रीय वित्त आयोग की निधियों के पारदर्शी उपयोग को सुनिश्चित करता है और पंचायत स्तर पर वित्तीय निगरानी को सुदृढ़ करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के लिए राज्य–वार ई–ग्राम स्वराज को अपनाने की स्थिति अनुलग्नक-II में दी गई है। ऑडिट अवधि 2023-24 और 2024-25 के लिए ऑडिटऑनलाइन पर राज्यवार प्रगति, दिनाक 05.03.2026 तक, क्रमशः अनुलग्नक-III व अनुलग्नक-IV में दी गई है।
मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना भी लागू कर रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (CB&T) करना है, ताकि समग्र पंचायत शासन में सुधार हो सके।
अनुलग्नक-I
पिछले पांच वर्षों के दौरान पंचायतों के लिए जारी की गई धनराशि का राज्यवार विवरण
|
क्रम सं |
राज्य |
कुल |
|||
|
आवंटन (करोड़ रुपये में) |
जारी कि गई राशि (करोड़ रुपये में) |
खर्च / उपयोग (करोड़ रुपये में) |
खर्च / उपयोग (करोड़ रुपये में) |
||
|
1 |
आंध्र प्रदेश |
12,856 |
12,681 |
6,413 |
51% |
|
2 |
अरुणाचल प्रदेश |
1,131 |
436 |
295 |
68% |
|
3 |
असम |
7,857 |
7,109 |
3,730 |
52% |
|
4 |
बिहार |
24,579 |
23,340 |
17,074 |
73% |
|
5 |
छत्तीसगढ़ |
7,123 |
6,515 |
6,906 |
106%* |
|
6 |
गोवा |
368 |
215 |
78 |
36% |
|
7 |
गुजरात |
15,650 |
14,368 |
11,255 |
78% |
|
8 |
हरियाणा |
6,193 |
5,820 |
4,380 |
75% |
|
9 |
हिमाचल प्रदेश |
2,102 |
1,984 |
1,635 |
82% |
|
10 |
झारखंड |
8,274 |
6,501 |
5,346 |
82% |
|
11 |
कर्नाटक |
15,756 |
11,906 |
11,054 |
93% |
|
12 |
केरल |
7,972 |
7,322 |
4,099 |
56% |
|
13 |
मध्य प्रदेश |
19,511 |
16,060 |
13,412 |
84% |
|
14 |
महाराष्ट्र |
28,540 |
23,097 |
19,418 |
84% |
|
15 |
मणिपुर |
867 |
243 |
97 |
40% |
|
16 |
मेघालय |
893 |
277 |
324 |
117%* |
|
17 |
मिजोरम |
455 |
396 |
374 |
94% |
|
18 |
नागालैंड |
611 |
265 |
– |
0% |
|
19 |
ओडिशा |
11,058 |
10,966 |
8,058 |
73% |
|
20 |
पंजाब |
6,798 |
5,884 |
6,231 |
106%* |
|
21 |
राजस्थान |
18,915 |
16,443 |
13,024 |
79% |
|
22 |
सिक्किम |
207 |
195 |
138 |
71% |
|
23 |
तमिलनाडु |
17,666 |
15,420 |
12,129 |
79% |
|
24 |
तेलंगाना |
9,048 |
6,697 |
2,681 |
40% |
|
25 |
त्रिपुरा |
937 |
936 |
964 |
103%* |
|
26 |
उत्तर प्रदेश |
47,764 |
45,408 |
42,982 |
95% |
|
27 |
उत्तराखंड |
2,813 |
2,436 |
1,839 |
75% |
|
28 |
पश्चिम बंगाल |
21,611 |
20,321 |
18,879 |
93% |
|
कुल |
2,97,555 |
2,63,238 |
2,12,817 |
81% |
|
*नोट: इन राज्यों के मामले में इस्तेमाल का प्रतिशत, ग्रांट की रकम पर मिले ब्याज और उसके खर्च की वजह से 100% से ज़्यादा दिख रहा है।
अनुलग्नक-II
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के लिए राज्य–वार ई–ग्राम स्वराज को अपनाने की स्थिति
अनुलग्नक – III
ऑडिट अवधि 2023-24 के लिए ऑडिटऑनलाइन पर राज्यवार प्रगति, 05.03.2026 तक
|
क्रं. सं |
राज्य |
पीआरआई की संख्या |
तैयार की गईं ऑडिट योजनाएँ |
% प्रगति |
तैयार की गईं ऑडिट रिपोर्ट |
% प्रगति |
|
1 |
आंध्र प्रदेश |
14,001 |
13,999 |
99.99% |
13,994 |
99.95% |
|
2 |
अरूणाचल प्रदेश |
2,133 |
2,131 |
99.91% |
2,125 |
99.62% |
|
3 |
असम |
2,884 |
2,418 |
83.84% |
2,418 |
83.84% |
|
4 |
बिहार |
8,627 |
8,626 |
99.99% |
8,621 |
99.93% |
|
5 |
छत्तीसगढ़ |
11,829 |
11,825 |
99.97% |
11,809 |
99.83% |
|
6 |
गोवा |
193 |
191 |
98.96% |
191 |
98.96% |
|
7 |
गुजरात |
14,946 |
14,919 |
99.82% |
14,880 |
99.56% |
|
8 |
हरियाणा |
6,393 |
6,384 |
99.86% |
6,360 |
99.48% |
|
9 |
हिमाचल प्रदेश |
3,708 |
3,708 |
100.00% |
3,708 |
100.00% |
|
10 |
झारखण्ड |
4,635 |
4,633 |
99.96% |
3,504 |
75.60% |
|
11 |
कर्नाटक |
6,220 |
5,950 |
95.66% |
5,950 |
95.66% |
|
12 |
केरल |
1,107 |
1,107 |
100.00% |
1,107 |
100.00% |
|
13 |
मध्य प्रदेश |
23,377 |
23,376 |
100.00% |
23,312 |
99.72% |
|
14 |
महाराष्ट्र |
28,341 |
28,313 |
99.90% |
28,069 |
99.04% |
|
15 |
मणिपुर |
3,823 |
– |
0.00% |
– |
0.00% |
|
16 |
मेधालय |
3 |
– |
0.00% |
– |
0.00% |
|
17 |
मिजोरम |
835 |
835 |
100.00% |
810 |
97.01% |
|
18 |
नागालैंड |
1,326 |
– |
0.00% |
– |
0.00% |
|
19 |
औड़िशा |
7,138 |
7,138 |
100.00% |
7,133 |
99.93% |
|
20 |
पंजाब |
13,410 |
13,373 |
99.72% |
13,307 |
99.23% |
|
21 |
राजस्थान |
11,650 |
11,633 |
99.85% |
11,381 |
97.69% |
|
22 |
सिक्किम |
205 |
205 |
100.00% |
204 |
99.51% |
|
23 |
तमिलनाडु |
12,949 |
12,951 |
100.02% |
12,949 |
100.00% |
|
24 |
तेलंगाना |
13,344 |
13,341 |
99.98% |
13,313 |
99.77% |
|
25 |
त्रिपुरा |
1,278 |
1,260 |
98.59% |
1,260 |
98.59% |
|
26 |
उत्तराखण्ड |
7,892 |
7,892 |
100.00% |
7,890 |
99.97% |
|
27 |
उत्तर प्रदेश |
58,655 |
58,649 |
99.99% |
58,598 |
99.90% |
|
28 |
पश्चिम बंगाल |
3,706 |
3,594 |
96.98% |
3,581 |
96.63% |
|
कुल |
2,64,608 |
2,58,451 |
97.67% |
2,56,474 |
96.93% |
अनुलग्नक – IV
ऑडिट अवधि 2024-25 के लिए ऑडिटऑनलाइन पर राज्यवार प्रगति, 05.03.2026 तक
|
क्रं. सं |
राज्य |
पीआरआई की संख्या |
तैयार की गईं ऑडिट योजनाएँ |
% प्रगति |
तैयार की गईं ऑडिट रिपोर्ट |
% प्रगति |
|
1 |
आंध्र प्रदेश |
14,000 |
13,942 |
99.59% |
12,238 |
87.41% |
|
2 |
अरूणाचल प्रदेश |
2,135 |
1,212 |
56.77% |
504 |
23.61% |
|
3 |
असम |
2,997 |
– |
0.00% |
– |
0.00% |
|
4 |
बिहार |
8,625 |
7,599 |
88.10% |
1,447 |
16.78% |
|
5 |
छत्तीसगढ़ |
11,892 |
471 |
3.96% |
– |
0.00% |
|
6 |
गोवा |
193 |
116 |
60.10% |
– |
0.00% |
|
7 |
गुजरात |
14,968 |
14,936 |
99.79% |
14,863 |
99.30% |
|
8 |
हरियाणा |
6,395 |
6,377 |
99.72% |
3,988 |
62.36% |
|
9 |
हिमाचल प्रदेश |
3,708 |
3,247 |
87.57% |
2,908 |
78.43% |
|
10 |
झारखण्ड |
4,635 |
11 |
0.24% |
– |
0.00% |
|
11 |
कर्नाटक |
6,221 |
5,950 |
95.64% |
5,949 |
95.63% |
|
12 |
केरल |
1,107 |
– |
0.00% |
– |
0.00% |
|
13 |
मध्य प्रदेश |
23,376 |
20,843 |
89.16% |
12,040 |
51.51% |
|
14 |
महाराष्ट्र |
28,337 |
21,748 |
76.75% |
13,460 |
47.50% |
|
15 |
मणिपुर |
3,823 |
– |
0.00% |
– |
0.00% |
|
16 |
मेधालय |
6,857 |
– |
0.00% |
– |
0.00% |
|
17 |
मिजोरम |
843 |
2 |
0.24% |
– |
0.00% |
|
18 |
नागालैंड |
1,327 |
– |
0.00% |
– |
0.00% |
|
19 |
औड़िशा |
7,138 |
7,137 |
99.99% |
5,232 |
73.30% |
|
20 |
पंजाब |
13,414 |
11,159 |
83.19% |
10,158 |
75.73% |
|
21 |
राजस्थान |
11,624 |
11,604 |
99.83% |
7,268 |
62.53% |
|
22 |
सिक्किम |
205 |
205 |
100.00% |
205 |
100.00% |
|
23 |
तमिलनाडु |
12,949 |
9,472 |
73.15% |
9,123 |
70.45% |
|
24 |
तेलंगाना |
13,598 |
13,300 |
97.81% |
12,906 |
94.91% |
|
25 |
त्रिपुरा |
1,278 |
1,277 |
99.92% |
1,198 |
93.74% |
|
26 |
उत्तराखण्ड |
7,895 |
– |
0.00% |
– |
0.00% |
|
27 |
उत्तर प्रदेश |
58,592 |
58,594 |
100.00% |
37,357 |
63.76% |
|
28 |
पश्चिम बंगाल |
3,706 |
3,594 |
96.98% |
3,230 |
87.16% |
|
कुल |
2,71,838 |
2,12,796 |
78.28% |
1,54,074 |
56.68% |
यह जानकारी केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 10 मार्च 2026 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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(रिलीज़ आईडी: 2237534)
