भारी उद्योग मंत्रालय

पीएम-ईबस सेवा – भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना

प्रविष्टि तिथि: 17 MAR 2026 4:50PM by PIB Delhi

पीएम ई-बस सेवा – भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना 28 अक्टूबर 2024 को अधिसूचित की गई थी। कार्यान्वयन की प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है:

1. योजना के दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) प्रकाशित कर दी गई हैं।
2. दिनांक 12 मार्च 2026 तक 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भारतीय रिजर्व बैंक को प्रत्यक्ष ऋण जनादेश (डीडीएम) प्रस्तुत कर दिया है।
3. 28 फरवरी 2026 तक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की पीएम-ईबस सेवा योजना के अंतर्गत 6,228 बसों के लिए निविदाएं संपन्न हो चुकी थीं। सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा 4720 बसों के लिए अनुबंध पत्र जारी किए जा चुके हैं।
4. पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 10,900 बसों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 2,900 बसों के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है।
5. वित्त वर्ष 2025-26 में पीएसएम फंड की स्थापना के लिए सीईएसएल को पहली किश्त में 500 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

झांसी और ललितपुर शहरों में पीएम-ईबस सेवा योजना के अंतर्गत ई-बसों के आवंटन के लिए राज्य प्राधिकरण से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

आवंटित ई-बसों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) इस योजना के लिए केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करती है और इलेक्ट्रिक बस ऑपरेटरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए समर्पित भुगतान सुरक्षा कोष का प्रबंधन करती है। सीईएसएल  रियायत समझौतों (सीए) और योजना दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान दावों की समीक्षा और सत्यापन करती है। सीईएसएल निधि वितरण के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को विकसित करने और सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर ई-बस संचालन को एकीकृत करने के लिए भी जिम्मेदार है।

कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) रियायत समझौतों और योजना दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान दावों की समीक्षा और सत्यापन करती है। सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों सार्वजनिक परिहवन प्राधिकरण (पीटीए) द्वारा भुगतान में चूक होने की स्थिति में, सीईएसएल भुगतान सुरक्षा निधि से स्वीकृत राशि ऑपरेटर के एस्क्रो खाते में वितरित कर सकती है और बाद में निर्धारित समय सीमा के अंदर संबंधित राज्य/प्राधिकरण से लागू अधिभार सहित वसूली कर सकती है। यदि पीटीए 90 दिनों के अंदर विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) सहित वितरित राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो एमएचआई रिजर्व बैंक से प्रत्यक्ष डेबिट आदेश (डीडीएम) लागू करने का अनुरोध करेगी। रिजर्व बैंक राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के खाते से राशि डेबिट करेगी और लागू विलंब भुगतान अधिभार सहित योजना निधि में राशि क्रेडिट करेगी।

भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना के अंतर्गत तैनात प्रत्येक बस के लिए 12 वर्षों तक भुगतान सुरक्षा कवरेज प्रदान किया जाता है। आमतौर पर, बसों की तैनाती की समयसीमा सार्वजन‍िक परिवहन प्राधिकरण और मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) के बीच रियायत समझौतों (सीए) पर हस्ताक्षर करने की तारीख से दो (2) वर्ष मानी जाती है।

12 मार्च 2026 तक, 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भारतीय रिज़र्व बैंक को डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (डीडीएम) जमा कर दिया है, जिन्होंने या तो भारी उद्योग मंत्रालय की पीएम ई-ड्राइव योजना या आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की पीएम ई-बससेवा योजना में भाग लिया है। चूंकि बसें अभी तैनाती के चरण में हैं, इसलिए आज तक सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा किसी भी भुगतान चूक की सूचना नहीं दी गई है और भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना के तहत कोई दावा संसाधित नहीं किया गया है।

भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

अनुलग्नक

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