पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

सीएमएएस की स्थिति

प्रविष्टि तिथि: 19 MAR 2026 12:30PM by PIB Delhi

सरकार ने बजट भाषण 2026-27 में भारत में कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन वाली एक योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य कंटेनर निर्माण इकाइयों की स्थापना और विस्तार को सहायता देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से देश में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर निर्माण इकोसिस्टम तैयार करना है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इस योजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

देश में टिकाऊ और लागत प्रभावी लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के उद्देश्य से, रेल और सड़क की जगह जलमार्गों से माल ढुलाई को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में तटीय माल ढुलाई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है।

बजट 2026-27 में घोषित 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को 2030-31 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। मौसमी जल स्तर में उतार-चढ़ाव और गाद जमाव की समस्या से निपटने के लिए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करने वाला स्वायत्त संगठन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) सुनिश्चित करने के लिए ड्रेजिंग और बैंडलिंग के माध्यम से जलमार्ग रखरखाव कार्य करता है।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने यह जानकारी राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।

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पीके/केसी/बीयू/वाईबी

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