भारी उद्योग मंत्रालय
सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना की शुरुआत
प्रविष्टि तिथि: 27 MAR 2026 4:13PM by PIB Delhi
महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों सहित पूरे भारत में एफएएमई-II योजना के तहत 01.03.2026 तक स्वीकृत 9,332 इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवी पीसीएस) में से 6,645 प्रचालनगत हैं, जैसा कि नीचे दिए गए विवरण में बताया गया है:
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क्रम संख्या |
राज्य |
अनुमोदित चार्जरों की संख्या |
प्रचालनगत चार्जरों की संख्या |
|
1. |
महाराष्ट्र |
670 |
615 |
|
2. |
उत्तर प्रदेश |
937 |
456 |
व्यवहार्यता, मांग और अपेक्षित उपयोग के आधार पर विभिन्न राज्यों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्थापित चार्जिंग स्टेशनों का राज्य-वार डेटा अनुलग्नक में दिया गया है ।
विद्युत मंत्रालय ने सितंबर 2024 में “इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की संस्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश-2024” जारी किए, जिनमें कनेक्टेड और इंटरऑपरेबल ईवी चार्जिंग अवसंरचना नेटवर्क बनाने के लिए मानक और प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय मानक ब्यूरो ने ईवी चार्जिंग अवसंरचना से संबंधित भारतीय मानक प्रकाशित किए हैं। ये मानक कनेक्टर्स, संचार प्रोटोकॉल, इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (ईवीएसई), बैटरी स्वैपिंग सिस्टम आदि के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता मापदंड निर्दिष्ट करते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन इनलेट कनेक्टर्स से संबंधित तकनीकी आवश्यकताओं को निर्धारित करने और एन-1 (3.5 टन से अधिक सकल वाहन भार वाले माल वाहन नहीं) को छोड़कर सभी एम (यात्री) और एन (वस्तु) श्रेणियों में कंडक्टिव चार्जिंग सिस्टम की इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए एआईएस मानकों में संशोधन किया है।
अनुलग्नक
तेल विपणन कंपनियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एफएएमई-II के तहत स्थापित राज्य-वार चार्जिंग स्टेशनों का विवरण निम्नलिखित है:
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क्रमांक |
राज्य |
दिनांक 01.03.2026 तक संस्थापित चार्जरों की संख्या |
|
1 |
अंडमान और निकोबार |
0 |
|
2 |
आंध्र प्रदेश |
544 |
|
3 |
अरुणाचल प्रदेश |
3 |
|
4 |
असम |
108 |
|
5 |
बिहार |
298 |
|
6 |
चंडीगढ़ |
0 |
|
7 |
छत्तीसगढ |
167 |
|
8 |
दादरा और नगर हवेली तथा दमन एंव दीव |
4 |
|
9 |
दिल्ली |
60 |
|
10 |
गोवा |
23 |
|
11 |
गुजरात |
530 |
|
12 |
हरियाणा |
539 |
|
13 |
हिमाचल प्रदेश |
54 |
|
14 |
जम्मू और कश्मीर |
78 |
|
15 |
झारखंड |
169 |
|
16 |
कर्नाटक |
751 |
|
17 |
केरल |
336 |
|
18 |
लद्दाख |
13 |
|
19 |
मध्य प्रदेश |
446 |
|
20 |
महाराष्ट्र |
670 |
|
21 |
मणिपुर |
14 |
|
22 |
मेघालय |
25 |
|
23 |
मिजोरम |
4 |
|
24 |
नगालैंड |
18 |
|
25 |
ओडिशा |
194 |
|
26 |
पुदुचेरी |
10 |
|
27 |
पंजाब |
436 |
|
28 |
राजस्थान |
543 |
|
29 |
सिक्किम |
0 |
|
30 |
तमिलनाडु |
957 |
|
31 |
तेलंगाना |
488 |
|
32 |
त्रिपुरा |
4 |
|
33 |
उत्तर प्रदेश |
937 |
|
34 |
उत्तराखंड |
61 |
|
35 |
पश्चिम बंगाल |
448 |
|
36 |
लक्षद्वीप |
0 |
|
कुल |
8932 |
|
अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा संस्थापित चार्जरों की संख्या निम्नलिखित है:
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क्र.सं. |
ओएमसी/संस्थाएं |
दिनांक 01.03.2026 तक संस्थापित ईवीपीसीएस की संख्या |
|
1 |
सीईएसएल |
97 |
|
2 |
आरईआईएल |
49 |
|
3 |
केएसईबी |
30 |
|
4 |
एसएमसी |
50 |
|
5 |
पावर ग्रिड |
1 |
|
संस्थाओं के लिए कुल योग (बी) |
227 |
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भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
***
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