सहकारिता मंत्रालय

डेयरी सहकारी समितियाँ और किसानों का पारिश्रमिक

प्रविष्टि तिथि: 01 APR 2026 5:11PM by PIB Delhi

विगत पाँच वर्षों के दौरान डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध प्रापण और तरल दूध की बिक्री का राज्य-वार ब्योरा संलग्नक में संलग्न है ।

मूल्यों का निर्धारण डेयरी सहकारी समितियों और अन्य डेयरियों द्वारा स्वयं उनकी उत्पादन लागत और बाजार की शक्तियों के आधार पर किया जाता है । डेयरी सहकारी समितियां उत्पादन लागत में हुई वृद्धि की भरपाई के लिए दुग्ध प्रापण मूल्य में संशोधन करके दुग्ध उत्पादक सदस्यों के लिए एक लाभकारी और स्थिर मूल्य संरचना सुनिश्चित करती हैं। अधिकांश डेयरी सहकारी समितियों में, दुग्ध प्रापण और उसका भुगतान स्वचालित है तथा भुगतान सीधे डेयरी किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाता है।

भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं कार्यान्वित कर रही है कि डेयरी सहकारी समितियां किसान-केंद्रित और प्रतिस्पर्धी बनी रहें :

1. श्वेत क्रांति 2.0: सहकारिता मंत्रालय ने श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया है, जो एक सहकारी-नेतृत्व वाली पहल है, इसका उद्देश्य सहकारी कवरेज के विस्तार, रोजगार सृजन और महिला सशक्तीकरण के साथ-साथ संधारणीयता और चक्रीयता प्रथाओं को बढ़ावा देना है तथा इसका मुख्य लक्ष्य अगामी पांच वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों के प्रापण को वर्तमान स्तर से 50% तक बढ़ाना है, जो अनाच्छादित क्षेत्रों में डेयरी किसानों को बाजार तक पहुंच प्रदान करके और संगठित क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाकर प्राप्त किया जाएगा । श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत परिकल्पित कार्यकलापों को राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। अब तक, 24,350 नई बहुद्देशीय डेयरी सहकारी समितियां (एम-डीसीएस) बनाई गई हैं और 19,592 डेयरी सहकारी समितियों को सशक्त किया गया है।
2. डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (एसडीसीएफपीओ): प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए, राज्य डेयरी सहकारी परिसंघों को सॉफ्ट वर्किंग कैपिटल ऋण पर ब्याज अनुदान सहायता (नियमित 2% और त्वरित पुनर्भुगतान पर अतिरिक्त 2%) प्रदान करके सहायता करना ।
3. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ): एएचआईडीएफ पशुधन उत्पाद प्रसंस्करण और विविधीकरण अवसरंचना के निर्माण/सशक्तीकरण के लिए प्रति वर्ष 3% की दर से ब्याज अनुदान सहायता प्रदान करता है, जिससे असंगठित उत्पादक सदस्यों को संगठित बाजार तक अधिक पहुंच प्राप्त होती है ।
4. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम): व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), धारा 8 कंपनियों (उद्यमिता विकास के लिए) को प्रोत्साहन प्रदान करके और साथ ही राज्य सरकार को नस्ल सुधार अवसरंचना के लिए सहायता देकर पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सूअर पालन और चारे में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान देना।
5. डेयरी क्षेत्र में संधारणीयता और चक्रीयता: श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत एक प्रमुख ध्यान ‘कचरे से कंचन’ की परिकल्पना के अनुरूप जलवायु-अनुकूल प्रथाओं, कुशल संसाधन उपयोग और नवीकरणीय, कम उत्सर्जन वाले समाधानों को अपनाकर संपूर्ण डेयरी मूल्य श्रृंखला में संधारणीयता और चक्रीयता को बढ़ावा देने पर है I

इस संबंध में, दो बहु-राज्य सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं, जो निम्नलिखित हैं:

(i) सहकारी इनपुट और सेवा वितरण मल्टी-स्टेट लिमिटेड, जिसे पशु आहार, रोग नियंत्रण और कृत्रिम गर्भाधान जैसी गुणवत्तापूर्ण निविष्टियों और सेवाओं के प्रावधान के लिए दिनांक 31.12.2025 को बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत किया गया है I

(ii) गोमय सहकारी समिति मल्टी-स्टेट लिमिटेड, जिसे पशुओं के गोबर के वैज्ञानिक प्रबंधन और उपयोग के लिए 31.12.2025 को बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत किया गया है I

इन पहलों का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और ग्रामीण परिवारों के लिए अतिरिक्त आय और रोजगार के अवसर पैदा करना है।

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संलग्नक

क. डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध प्रापण

ख. डेयरी सहकारी समितियों द्वारा तरल दूध का विक्रय

यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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AK/AP

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