यूजर्स के लिए यूपीआई निःशुल्क

वित्‍त मंत्रालय यूजर्स के लिए यूपीआई निःशुल्क व्यापारियों के लिए भी अधिकांश लेन-देन निःशुल्क ही रहेंगे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस अधिनियम) में संशोधन, वित्तीय समावेशन के और अधिक फैलाव, यूपीआई की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी तरक्की और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलेपन को सुनिश्चित […]