
गौतम बुद्ध नगर: नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए एक खुशखबरी है. नोएडा-ग्रेटर नोएडा वेस्ट बीच मेट्रो के निर्माण के लिए चौथी बार टेंडर जारी किया गया है. ये टेंडर 30 जून को खोला जाएगा. नोएडा मेट्रो रेल निगम की तरफ से एक्वा लाइन का विस्तार किया जाएगा. दूसरे चरण में नॉलेज पार्क-5 तक मेट्रो जाएगी.
सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-2 तक पहले चरण में मेट्रो चलाई जाएगी
नोएडा के सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-2 तक पहले चरण में मेट्रो चलाई जाएगी. यह करीब साढ़े 9 किलोमीटर लंबा मार्ग है. दूसरे चरण में नालेज पार्क 5 तक मेट्रो जानी है. पहले चरण के सिविल के निर्माण के लिए अब तक एनएमआरसी तीन बार टेंडर जारी कर चुका है. लेकिन कंपनी का चयन नही हो सका. चौथी बार ये टेंडर जारी किया गया है.
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एक्वा लाइन का विस्तार
नोएडा मेट्रो रेल निगम (Noida Metro Rail Corporration) एक्वा लाइन का विस्तार कर रहा है. इसके तहत नोएडा सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन के बीच 9 मेट्रो स्टेशनों का निर्माण किया जाना है. नोएडा-ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच तीन मंजिला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ मेट्रो स्टेशन (Metro station) का निर्माण किया जाएगा.
बॉटेनिकल गार्डन स्टेशन को जोड़ने के लिए 6 मेट्रो स्टेशनों का निर्माण
ग्रेटर नोएडा मेट्रो डिपो स्टेशन से बोडाकी तक दो मेट्रो स्टेशन, सेक्टर-142 एक्वा लाइन मेट्रो से बॉटेनिकल गार्डन स्टेशन को जोड़ने के लिए छह मेट्रो स्टेशनों का निर्माण शामिल है.
अफसरों की मानें तो नोएडा मेट्रो रेल निगम (NMRC) ने अपने प्रस्तावित 3 नए रूट पर मेट्रो स्टेशनों के डिजाइन में बदलाव किया है. एक खास बात यह भी है कि मेट्रो स्टेशन की लंबाई और चौड़ाई में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस तरह नोएडा देश का पहला शहर होगा, जहां 4 मंजिला मेट्रो स्टेशन होंगे. इसके साथ ही लाखों लोगों को इससे फायदा होने की उम्मीद है. रोजगार भी मिलेगा और आने जाने में सहूलियत भी होगी.
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कोरोना की वजह से यह परियोजना डेढ़ से दो साल पीछे चल रही है. एनएमआरसी की नोएडा-ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच 2022 में चुनाव तक मेट्रो चलाने की तैयारी थी, लेकिन अब काम की शुरुआत ही नहीं हो सकी.
2682 करोड़ रुपये होगा परियोजना का बजट
नोएडा सेक्टर-71 से नॉलेज पार्क-5 तक मेट्रो परियोजना का बजट 2682 करोड़ का होगा. इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पैसा लगाएंगे. इसके अलावा एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और दूसरे वित्तीय संस्थानों की ओर से ऋण की सुविधा भी मिलेगी.
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