Donald Trump Foreign Policy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वह विदेश नीति में बड़ा बदलाव चाहते हैं. इसी सोच के तहत ट्रंप सरकार ने करीब 30 देशों में तैनात अमेरिकी राजदूतों को वापस बुलाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विदेशों में अमेरिका का प्रतिनिधित्व पूरी तरह ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के अनुसार हो. इन राजदूतों को नौकरी से निकाला नहीं जा रहा. उन्हें अमेरिका लौटाकर स्टेट डिपार्टमेंट में दूसरी जिम्मेदारियां दी जाने वाली हैं.

यह फैसला क्यों लिया गया
अमेरिकी विदेश विभाग या कहें तो US State Department के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राजदूत राष्ट्रपति का निजी प्रतिनिधि होता है. ऐसे में राष्ट्रपति को पूरा हक है कि वह यह तय कर सके कि विदेशों में तैनात अधिकारी उसकी नीति और सोच को सही तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं. अधिकारी ने कहा कि यह कोई असामान्य प्रक्रिया नहीं है और हर नए प्रशासन में ऐसा होता रहा है.

किन राजदूतों पर गिरी गाज
जानकारी के हिसाब से जिन राजदूतों को वापस बुलाया जा रहा है उनमें से ज्यादातर कैरियर फॉरेन सर्विस अधिकारी हैं. इनकी नियुक्ति पहले के जो बाइडन प्रशासन के दौरान हुई थी. ये अधिकारी ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआती फेरबदल से बच गए थे. अब उन्हें भी नोटिस दे दिया गया है कि जनवरी में उनका मौजूदा कार्यकाल खत्म हो जाएगा.

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अफ्रीका और एशिया पर सबसे ज्यादा असर
इस फैसले का सबसे बड़ा असर अफ्रीका पर पड़ा है. नाइजीरिया, सेनेगल, रवांडा, युगांडा, सोमालिया और मेडागास्कर जैसे 13 अफ्रीकी देशों से अमेरिकी राजदूतों को वापस बुलाया गया है. एशिया में फिजी, लाओस, मार्शल आइलैंड्स, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस और वियतनाम समेत 6 देशों में तैनात राजदूतों को भी लौटने को कहा गया है. यूरोप में आर्मेनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो और स्लोवाकिया से राजदूत वापस बुलाए जा रहे हैं. इसके अलावा मध्य पूर्व में अल्जीरिया और मिस्र, दक्षिण और मध्य एशिया में नेपाल और श्रीलंका, जबकि लैटिन अमेरिका में ग्वाटेमाला और सूरीनाम से भी अमेरिकी राजदूतों को वापस बुलाया जा रहा है.

वहीं आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन के इस कदम पर डेमोक्रेट पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है. उनका कहना है कि पहले ही कई देशों में अमेरिकी राजदूतों के पद खाली हैं. अब इतने बड़े पैमाने पर राजदूतों को वापस बुलाने से अमेरिका की कूटनीतिक पकड़ कमजोर पड़ सकती है. सीनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी में शीर्ष डेमोक्रेट नेता जीन शाहीन ने कहा कि ट्रंप प्रशासन इस तरह के फैसलों से अमेरिका की वैश्विक नेतृत्व की भूमिका को नुकसान पहुंचा रहा है.

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