India-US relations: भारत-अमेरिका नीति के विशेषज्ञ ध्रुव जयशंकर ने कहा कि रक्षा सहयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उभरती टेक्नोलॉजी आने वाले वर्षों में भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधों के अगले चरण को आकार देंगी. यह बयान ऐसे समय आया है जब राजनीतिक और व्यापारिक चुनौतियों के बावजूद दोनों देश रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन अमेरिका के कार्यकारी निदेशक ध्रुव जयशंकर ने कहा कि हाल के महीनों में उच्च-स्तरीय राजनीतिक जुड़ाव में कुछ रुकावटें जरूर आई हैं लेकिन रक्षा, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग जारी रहा है. उन्होंने इसे 2026 तक द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने का आधार बताया.

राजनीतिक तनाव के बावजूद बढ़ रहा सहयोग

जयशंकर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच हाल के महीनों में कई बार बातचीत हुई है और कैबिनेट-स्तरीय संपर्क भी दोबारा शुरू हुए हैं. उन्होंने रक्षा और ऊर्जा से जुड़े समझौतों को इस बात का प्रमाण बताया कि राजनीतिक तनाव के बावजूद व्यावहारिक सहयोग आगे बढ़ता रहा है. उन्होंने कहा कि रक्षा साझेदारी भारत-अमेरिका संबंधों का सबसे मजबूत स्तंभ बनी हुई है. सैन्य सहयोग में लगातार वृद्धि हुई है जिसमें संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम और रक्षा बिक्री शामिल हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सह उत्पादन और संयुक्त विकास के क्षेत्र में प्रगति अभी असमान रही है.

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जयशंकर के अनुसार, भविष्य में सहयोग की सबसे अधिक संभावना अत्याधुनिक और विशिष्ट क्षमताओं में है जैसे काउंटर-ड्रोन तकनीक. उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में भारत की परिचालन जरूरतें हैं और अमेरिका तकनीकी रूप से मजबूत स्थिति में है जिससे गहरे सहयोग की गुंजाइश बनती है. साथ ही उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि इस तरह का सहयोग सरकारों से ज्यादा निजी क्षेत्र के स्तर पर आगे बढ़ेगा.

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AI को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों देशों की प्राथमिकताएं अलग हैं. भारत AI के व्यावहारिक और तेजी से लागू होने वाले उपयोगों पर ध्यान दे रहा है जबकि अमेरिका अत्याधुनिक AI विकास में वैश्विक नेतृत्व बनाए रखना चाहता है. इसके बावजूद, Google, Microsoft और OpenAI जैसी अमेरिकी कंपनियों के भारत में निवेश को उन्होंने सहयोग का सकारात्मक संकेत बताया.

ऊर्जा सहयोग पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि यह ऐसा क्षेत्र है जहां ठोस प्रगति हुई है. वहीं, क्वाड को लेकर उन्होंने माना कि राजनीतिक स्तर पर गति धीमी रही है लेकिन कार्यकारी स्तर पर आतंकवाद-रोधी बैठकों और समुद्री अभ्यासों के जरिए सहयोग जारी है. भविष्य को लेकर उन्होंने कहा कि व्यापार और टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर प्रगति उच्च-स्तरीय राजनीतिक जुड़ाव के लिए अहम होगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि 2026 के अंत तक अमेरिका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के आसपास कुछ समाधान निकल सकता है.