नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी एवं समाजसेवी दीपक बाली ने सरकार से मांग की है कि दिल्ली की तरह उत्तराखंड में भी कोरोना प्रभावितों को आर्थिक मदद दी जाए. उन्होंने कहा कि जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना प्रभावित परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए अहम घोषणाएं की हैं. उससे सीख लेकर उत्तराखंड की तीरथ सरकार भी प्रदेश के उन परिवारों की मदद करे जिन्होंने कोरोना महामारी में अपनों को खोया है. 

अन्य सरकार भी लें सीख 
बाली ने कहा कि जिस संवेदनशीलता का परिचय केजरीवाल ने दिया है उससे बाकी राजनेताओं को सीख लेनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल से देश के बाकी मुख्यमंत्रियों को यह सीख लेनी चाहिए कि संकट के वक्त सरकार को जनता के साथ किस तरह मजबूती से खड़ा रहना चाहिए. 

दिल्ली सरकार ने की है ये घोषणाएं 
गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संकट के बीच दिल्लीवासियों को राहत देने के लिए चार बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें राशनकार्ड धारकों के साथ ही गैर राशनकार्ड वाले गरीब परिवारों को दस-दस किलो अनाज मुफ्त देने, कोरोना से हुई मौतों पर प्रत्येक परिवार को 50 हजार रुपये मुआवजा, ढाई हजार रुपये पेंशन तथा अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए 25 वर्ष तक ढाई हजार रूपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है. इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने श्रमिकों और ऑटो-रिक्शा चालकों को 5000 रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की है ताकि कोरोना संकट के बीच उनका आर्थिक संकट दूर हो सके. 

दीपक बाली ने कहा कि कोरोना महामारी ने बड़ी संख्या में लोगों को सड़क पर ला दिया है, ऐसे में केजरीवाल सरकार ने लोगों का आर्थिक संकट दूर करने की दिशा में बहुत अहम कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा दी गई यह आर्थिक सरायता हजारों लोगों के लिए राहत लेकर आई है. बाली ने कहा कि उत्तराखंड में भी कोरोना महामारी ने कई परिवारों को असहाय बना दिया है. लोगों के सामने दो वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है साथ ही भविष्य को लेकर भी लोग आशंकित हैं. ऐसे में लोगों की सहायता के लिए तीरथ सरकार को तत्काल आर्थिक पैकेज का ऐलान करना चाहिए. 

आप उपाध्यक्ष बाली ने मांग की कि दिल्ली की तरह उत्तराखंड सरकार भी कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 50 हजार रुपये का मुआवजा दे. इसके अलावा जिन परिवारों में अकले कमाई करने वाले व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है उनके भरण-पोषण के लिए मुआवजे के साथ ही पेशन की भी व्यवस्था की जाए. बाली ने यह भी मांग की है कि जो बच्चे इस महामारी के चलते अनाथ हो गए हैं, राज्य सरकार उनकी परवरिश और सुरक्षित भविष्य की गारंटी ले. इसके साथ ही प्रदेश के गरीब वर्ग के सभी परिवारों के लिए प्रतिमाह मुफ्त राशन की भी व्यवस्था की जाए. बाली ने कहा कि दिल्ली में कोरोना प्रभावितों की भारी संख्या के बावजूद केजरीवाल सरकार जनता के हित में निर्णय ले सकती है तो उत्तराखंड सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती?

उत्तराखंड सरकार से की ये मांग 
दीपक बाली ने मांग की कि कोरोना कर्फ्यू के चलते प्रदेश में बड़ी संख्या में छोटे-बड़े दुकानदारों, कारोबारियों का काम चौपट हो गया है. लोगों की आमदनी ठप हो गई है, दिहाड़ी, मजदूरी करने वाले लोग सड़क पर आ गए हैं. ऐसे में सरकार इन सभी के लिए राहत पैकेज जारी करे. बाली ने मांग की कि सरकार कोरोना कर्फ्यू से प्रभावित प्रदेश के सभी परिवारों के बिजली के बिल माफ करे. साथ ही दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी श्रमिकों, आटो-रिक्शा चालकों तथा अन्य कामगारों के लिए 5000 रुपये की आर्थिक सहायता तत्काल जारी करे. उन्होंने कहा कि संकट के वक्त यदि सरकार जनता की मदद के लिए आगे नहीं आती है तो यह जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा. 

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