Board of Peace: वैश्विक राजनीतिक गलियारे में इस समय कई मुद्दों से हलचल मची हुई है. वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, रूस-यूक्रेन युद्ध से लेकर गाजा सीजफायर तक, विश्व पटल पर सियासी मुद्दा बना हुआ है. इस बीच विश्व में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक नए मंच की शुरुआत की है. ट्रंप ने इस मंच का नाम ‘बोर्ड ऑफ पीस’ रखा है.  ट्रंप का कहना है कि ये बोर्ड सबसे पहले गाजा में शांति स्थापित करने की कोशिश करेगा, इसके बाद दुनिया के अन्य हिसों में जारी संघर्षों को समाप्त और उनका समाधान कराने में मदद करेगा. 

दरअसल, बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए ट्रंप ने दुनिया के लगभग 60 देशों को न्योता भेजा. इनमे से कई देशों ने ट्रंप के न्योता का स्वीकार कर लिया है और कई सारे देशों ने इसको ठुकराने का फैसला किया है. डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी इसका हिस्सा बनने के लिए आमंत्रण दिया था, लेकिन भारत की ओर से इसपर कोई जवाब नहीं दिया गया है. 

दुनिया के 25 देशों ने ट्रंप के निमंत्रण को कहा- हां

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इजरायली मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार,  60 में से दुनिया के 25 देशों ने ट्रंप के न्योते को स्वीकार कर लिया है. जानकारी के अनुसार, इजरायल, बेलारूस, मिस्र, वियतनाम, बहरीन, मोरक्को, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, पाकिस्तान, पराग्वे, कतर, सऊदी अरब, तुर्किए, संयुक्त अरब अमीरात और मंगोलिया जैसे देशों ने ट्रंप के इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है. उधर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा कि  रूस काउंसिल को फंड देने के लिए पश्चिम में लगी अपनी संपत्ति से 1 बिलियन डॉलर देने को तैयार है, बशर्ते वह फिलिस्तीनी लोगों की तुरंत समस्याओं को हल करने और गाजा में गंभीर मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए काम करे.

इन मुस्लिम देशों ने भी स्वीकारा ट्रंप का निमंत्रण 

खबरों के अनुसार, दुनिया के आठ इस्लामिक देशों ने भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता स्वीकार किया है. चूंकि,  अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गाजा में इजरायल-हमास सीजफायर समझौते के दूसरे फेज के तहत घोषित बोर्ड में शामिल होने के लिए बुलाया था. 

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इन देशों ने बना ली ट्रंप के इस कदम से दूरी 

गौरतलब है कि फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी, स्वीडन, नार्वे और कई दूसरे बड़े देशों ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस से दूरी बना ली है. वहीं, र्मनी, इटली, पैराग्वे, रूस, स्लोवेनिया, तुर्किए और यूक्रेन जैसे कई देशों ने इस न्योते पर कोई वादा नहीं किया है. वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहा है. ट्रंप से मिलने के लिए जेलेंस्की दावोस पहुंच चुके हैं. जानकारी के अनुसार, बोर्ड में शामिल सदस्य देशों का कार्यकाल तीन साल तक सीमित रहेगा. वहीं स्थायी सदस्यता पाने के लिए कथित तौर पर 1 बिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा. (इनपुट-आईएएनएस)

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