South Korea AI Law: दक्षिण कोरिया ने गुरुवार को AI के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है. देश में AI बेसिक एक्ट नाम का कानून लागू हो गया है. AI से जुड़ी हर अहम बात को कवर करता है. ऐसा करने वाला दक्षिण कोरिया दुनिया का पहला देश बन गया है.

कानून का पूरा नाम
इस कानून का पूरा नाम बेसिक एक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रस्ट है. विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक यह कानून अब आधिकारिक तौर पर लागू हो चुका है. इसके जरिए AI के गलत इस्तेमाल, झूठी जानकारी और डीपफेक जैसे खतरों पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी.

डीपफेक और झूठी जानकारी पर सख्ती
नए कानून के तहत AI कंपनियों और डेवलपर्स पर साफ जिम्मेदारी डाली गई है कि वे डीपफेक और गलत जानकारी फैलने से रोकें. अगर कोई कंपनी नियम तोड़ती है, तो सरकार जांच कर सकती है. जुर्माना भी लगा सकती है. सरकार का कहना है कि AI से बने कंटेंट की पहचान जरूरी है. जिससे लोग भ्रम में न पड़ें. इसलिए AI से तैयार किसी भी कंटेंट पर यह साफ दिखना चाहिए कि वह AI ने बनाया गया है.

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हाई-रिस्क AI की पहचान
इस कानून में पहली बार हाई-रिस्क AI की बात की गई है. यह ऐसा AI सिस्टम होता है जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी या उनकी सुरक्षा पर सीधा प्रभावित कर सकता है. जैसे नौकरी से जुड़ी भर्ती प्रक्रिया, लोन देने का फैसला या मेडिकल सलाह देने वाले AI टूल और ऐसे ही तमात AI टूल्स. ऐसे AI का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को यूजर्स को पहले से बताना होगा कि उनकी सेवा AI पर आधारित है. साथ ही यह भी उनकी जिम्मेदारी होगी कि AI सुरक्षित तरीके से काम करे.

AI कंटेंट पर वॉटरमार्क जरूरी
अब दक्षिण कोरिया में AI से बने हर कंटेंट पर वॉटरमार्क लगाना जरूरी होगा. सरकार का कहना है कि यह कम से कम जरूरी कदम है जिससे डीपफेक और AI के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके.

विदेशी कंपनियों पर भी नियम लागू
जो विदेशी कंपनियां दक्षिण कोरिया में AI सेवाएं देती हैं उन पर भी यह कानून लागू होगा. अगर किसी कंपनी की सालाना कमाई 1 ट्रिलियन वॉन से ज्यादा है. देश में बिक्री 10 बिलियन वॉन से ऊपर है या रोजाना 10 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं,  तो उसे दक्षिण कोरिया में अपना लोकल प्रतिनिधि नियुक्त करना जरूरी होगा. फिलहाल OpenAI और Google इस दायरे में आते हैं.

नियम तोड़ने पर होगा जुर्माना
अगर कोई कंपनी इस कानून का उल्लंघन करती है, उस पर 30 मिलियन वॉन तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि सरकार ने कंपनियों को नए नियम समझने और अपनाने के लिए एक साल की छूट देने का फैसला किया है. इस दौरान सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी.

AI इंडस्ट्री को बढ़ावा भी देगी सरकार
यह कानून सिर्फ सख्ती तक सीमित नहीं है. सरकार AI इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने पर भी ध्यान देने वाली है. इसके तहत विज्ञान मंत्री को हर तीन साल में AI से जुड़ी पूरी नीति और भविष्य की योजना पेश करनी होगी. देखा जाए तो दक्षिण कोरिया ने AI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए दुनिया के सामने एक नया मॉडल पेश कर दिया है.

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