South Korea Martial Law Case: दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. यह फैसला पूरे देश में टीवी पर दिखाया गया. कोर्ट ने हान डक-सू को 23 साल जेल की सजा दी और तुरंत जेल भेजने का आदेश दिया है. जज ने कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए उन्हें हिरासत में लेना जरूरी है. अदालत का कहना है कि यह कदम देश को फिर से तानाशाही की ओर ले जा सकता था. इसी वजह से अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया.
मार्शल लॉ को बताया विद्रोह
मामले की सुनवाई कर रहे जज ली जिन-क्वान ने कहा कि दिसंबर 2024 में लगाया गया मार्शल लॉ असल में एक तरह का विद्रोह था. उनके मुताबिक यह फैसला दक्षिण कोरिया को फिर से तानाशाही के दौर में धकेल सकता था. अदालत ने माना कि हान डक-सू ने इसमें अहम भूमिका निभाई. जिम्मेदारी होने के बावजूद संविधान की रक्षा नहीं की.
प्रधानमंत्री होते हुए निभाई गलत भूमिका
अदालत ने कहा कि हान डक-सू पर प्रधानमंत्री होने के नाते संविधान और कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी. उन्होंने ऐसा नहीं किया. जज ने यह भी कहा कि हान को लगता था कि यह कदम सफल हो सकता है, इसलिए उन्होंने अंत तक इसका साथ दिया और इसका हिस्सा बने रहे.
बता दें कि हान डक-सू को राष्ट्रपति यून सुक योल ने प्रधानमंत्री बनाया था. मार्शल लॉ के संकट के दौरान वह उन तीन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने कार्यवाहक तौर पर देश की जिम्मेदारी संभाली थी. इसी संकट के बाद यून सुक योल पर महाभियोग चला और अंत में उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था.
छह घंटे में हटा था मार्शल लॉ
दिसंबर 2024 में लगाए गए मार्शल लॉ को संसद के वोट के बाद सिर्फ छह घंटे में ही हटा लिया गया था. इसके बावजूद इसे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा माना गया. हान डक-सू इस मामले में सजा पाने वाले यून सरकार के पहले मंत्री बने हैं.
हान ने आरोपों से किया इनकार
हान डक-सू ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि उन्हें मार्शल लॉ की योजना की पहले से कोई जानकारी नहीं थी. उनके मुताबिक उन्हें सिर्फ इसके ऐलान के समय पता चला और न तो उन्होंने इसका समर्थन किया और न ही इसमें कोई मदद की है. बता दें, अदालत के फैसले के बाद 76 साल के हान डक-सू को सियोल के पास उइवांग स्थित डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया. इसी जेल में पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल भी पिछले साल जुलाई से बंद हैं.
यून सुक योल को भी सजा
इससे पहले यून सुक योल को भी सियोल कोर्ट ने 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी. उन पर गिरफ्तारी से बचने, मार्शल लॉ से जुड़े दस्तावेजों में गड़बड़ी करने और कैबिनेट के कुछ सदस्यों को फैसले में शामिल न करने जैसे आरोप साबित हुए थे. यून के खिलाफ विद्रोह से जुड़े मामलों पर अदालत 19 फरवरी को अलग से फैसला सुनाने वाली है.
कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे हान
यून सुक योल के महाभियोग के बाद हान डक-सू कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे. हालांकि विपक्ष से टकराव के चलते उन्हें भी महाभियोग का सामना करना पड़ा. बाद में संवैधानिक अदालत ने उन्हें फिर से बहाल किया. अप्रैल 2025 में यून को राष्ट्रपति पद से हटाए जाने के बाद हान ने इस्तीफा देकर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कोशिश की लेकिन पार्टी से टिकट न मिलने पर वह दौड़ से बाहर हो गए थे.
कैसे शुरू हुआ पूरा मामला
3 दिसंबर 2024 की रात राष्ट्रपति यून सुक योल ने अचानक मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया था. उन्होंने सभी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी थी. संसद में सेना तैनात कर दी थी. उनका दावा था कि संसद उनके काम में बाधा डाल रही है. इसी फैसले ने देश में बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया, जिसका नतीजा अब लगातार अदालतों के फैसलों के रूप में सामने आ रहा है.
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