रूस से दोस्ती ईरान को पड़ी भारी, UK ने फिर लगाया प्रतिबंध; बैन में IRGC भी शामिल
UK Sanctions On Iran: ब्रिटेन ने ईरान में हुई हालिया हिंसा और अशांति को लेकर ईरानी अधिकारियों के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों का एक नया पैकेज लागू किया है. ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस ताजा कार्रवाई के तहत दस व्यक्तियों और एक संगठन को प्रतिबंधों की सूची में शामिल किया गया है. इस कार्रवाई को रूस के साथ बढ़ती दोस्ती और अंतरराष्ट्रीय दबाव से जोड़कर देखा जा रहा है.
बयान के अनुसार, जिन प्रमुख अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनमें ईरान के आंतरिक मंत्री एस्कंदर मोमेनी, लोरिस्तान प्रांत के पुलिस प्रमुख मोहम्मद रजा हाशिमीफर, सार्वजनिक सुरक्षा पुलिस के प्रमुख सैयद माजिद फैज जाफरी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) में फार्स प्रांत के कमांडर यादोल्लाह बौअली शामिल हैं. इसके अलावा कई अन्य सैन्य और न्यायिक अधिकारियों को भी इस सूची में रखा गया है.
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, ब्रिटेन अब तक ईरान से जुड़े व्यक्तियों और संगठनों पर 550 से अधिक प्रतिबंध लगा चुका है. इनमें पूरे IRGC पर लगाए गए प्रतिबंध भी शामिल हैं. ये कदम हाल के हफ्तों में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा अपनाए गए इसी तरह के उपायों के बाद उठाया गया है.
रियाल में आई भारी गिरावट के कारण ईरान में भड़की थी हिंसा
बता दें, ईरान में दिसंबर के अंत से रियाल की भारी गिरावट के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे. शुरुआत में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन बाद में कई शहरों में हिंसक झड़पों में बदल गए. इन घटनाओं में जान-माल का नुकसान हुआ, जबकि मस्जिदों, सरकारी इमारतों और बैंकों सहित सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा.
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ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर ने कहा कि ईरानी लोगों ने हाल के हफ्तों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए असाधारण साहस दिखाया है. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में सामने आई हिंसा और दमन की रिपोर्टें भयावह हैं. कूपर ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधों का यह नया पैकेज ईरानी अधिकारियों को उनकी कार्रवाई के लिए जवाबदेह ठहराने का प्रयास है.
वहीं, तेहरान ने देश में फैली अशांति के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है. यूरोपीय संसद द्वारा पारित ईरान-विरोधी प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करार देते हुए इन प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की है.
