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शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार की गई कमेटी ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश की गई. इस रिपोर्ट में एग्जाम रद्द किए जाने के बाद परीक्षार्थियों के लिए अन्य विकल्प के सुझाव दिए गए थे.