खुशखबरीः इस विभाग में भरें जाएंगे खाली पद, इन पदों पर होगी भर्ती
भोपालः सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जल्द ही सुनहरा मौका आने वाला है. प्रदेश के सभी नगरीय निकाय में खाली पड़े पदों को जल्द ही संविदा वेस पर भरा जाएगा. जिसके निर्देश प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी किया गया है. नगरीय विकास विभाग द्वारा जल्द ही भर्ती प्रक्रिया के नियम जारी कर दिए हैं.
नगर निगम में संविदा वेस पर नौकरी देने से पहले तीन साल के स्थापना व्यय और ऑडिट का ब्योरा आयुक्त को देना होगा. नगर पालिका और नगर परिषद के मामले में संभागीय संयुक्त संचालक इसका परीक्षण करेंगे. हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि कितने पदों पर भर्ती की जाएगी. लेकिन नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को खाली पड़े पदों को भरने के निर्देश दे दिए हैं.
निकायों का कामकाज हो रहा प्रभावित
दरअसल, नगरीय निकाय में खाली पड़े पदों की वजह से सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है. ऐसे में इन खाली पड़े पदों को भरने के निर्देश जारी किए गए हैं. क्योंकि कोरोना काल में निकायों पर ज्यादा काम पड़ा है. ऐसे में इसलिए शासन ने संविदा नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं. कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया पहले से तय है. इसलिए जल्द ही इन पदों पर नियुक्तियां होगी.
इन पदों पर होगी भर्तियां
वित्तीय विश्लेषक, अकाउंट एक्सपर्ट, वाहन चालक, ऑफिस असिस्टेंट, शहरी नियोजन विशेषज्ञ, पर्यावरण विशेषज्ञ, सामुदायिक प्रबंधक, ई-गवर्नेंस चेंज मैनेजर, सिस्टम प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर, निर्माण प्रबंधन विशेषज्ञ, कनिष्ठ अभियंता, पुस्तकालय अध्यक्ष, अग्नि विशेषज्ञ, फायर ब्रिगेड मैनेजर या फायर कंसल्टेंट, विधि सलाहकार, ऊर्जा विशेषज्ञ, बागवानी विशेषज्ञ, रसायनज्ञ, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर या फिटर, बेल्डर, सुरक्षा गार्ड, श्रमिक, गोताखोर, स्वच्छता सहायक के पदों पर भर्ती होगी.
इस तरह होगा चयन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिन नगरीय निकायों में पद संख्या के बराबर या कम आवेदन आते हैं, वहां चयन प्रक्रिया जरूरी नहीं है. लेकिन जहां पर पद से ज्यादा आवेदन आते हैं वहां पर आवेदकों का इंटरव्यू लिया जाएगा और उसी आधार पर उनका चयन किया जाएगा.
जरूरी सूचना
नगरीय निकाय में निकले इन पदों पर आवदेन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 21 साल व अधिकतम 65 साल होना चाहिए, जबकि वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से सक्षम होना चाहिए. इन पदों पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे. अलग-अलग पदों के लिए आठ हजार से 60 हजार रुपये तक मानदेय रहेगा. जल्द ही सभी नगरीय निकायों में इन पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.
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