हितेष शर्मा/दुर्गः केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून को लेकर देश के 13 जिलों को लेकर निर्देश जारी किए हैं. इनमें छत्तीसगढ़ के दो जिलों में रहने वाले हिंदु, सिख, बौद्ध और जैन समाज के लोग भी शामिल है. उन्हें लेकर निर्देश जारी किए गए है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर-मुस्लिमों शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी. इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. 

दुर्ग और बालौदाबाजार जिले शामिल
केंद्र ने 13 जिलों को लेकर निर्देश जारी किए, इनमें छत्तीसगढ़ के बालौदाबाजार और दुर्ग जिले को भी शामिल किया गया. केंद्र सरकार के इस फैसले का जिलों के सिंधी समाज के लोगों ने स्वागत किया.

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सिंधी समाज लंबे समय से कर रहा मांग
इस फैसले को लेकर दुर्ग जिले के सिंधी समाज के लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. उनका कहना है कि पाकिस्तान और आसपास के देशों में अल्पसंख्यकों को लेकर अत्याचार से तंग होने के बाद उन्होंने भारत में शरण ली. वे पिछले कई सालों से भारत में नागरिकता देने की मांग कर रहे थे. समाज के लोगों ने कहा कि प्रदेश में नागरिकता को लेकर आवेदन लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन अब इस फैसले के बाद प्रक्रिया आसान होगी. उन्हें नागरिकता के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा.

कलेक्टर कार्यालय से ही पूरा हो जाएगा काम
केंद्र सरकार के निर्देशों से नागरिकता का पूरा काम कलेक्टर कार्यालय से ही पूरा हो जाएगा. भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में आसानी होगी. गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में हुए संशोधन के अंतर्गत बनाए. इन्हीं नियमों के तहत आदेश के तत्काल क्रियान्वयन के लिए नोटिस भी जारी किया. 

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ऑनलाइन भरे जाएंगे आवेदन
नागरिकता पाने के लिए आवेदन ऑनलाइन मांग जाएंगे, जिलाधिकारी या सचिव जरूरत पड़ने पर मामलों के हिसाब से आवेदन की जांच कर सकेंगे. दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे का कहना है कि दुर्ग में निवासरत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान नागरिकों को रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्र से आदेश मिला. वे नागरिकता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया अनुसार विशेष शाखा बनाकर इन सभी लोगों को चिन्हिंत कर रहे हैं. जिससे काम में आसानी हो. 

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