Jaipur : देश के हर गांव के हर घर तक पीने का साफ पानी नल से नियमित रूप से पहुंचाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वप्न को साकार करने के लिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) ने राजस्थान को केंद्रीय आबंटन में चार गुना वृद्धि को मंजूरी देते हुये राज्य के लिए वर्ष 2021-22 में ‘जल जीवन मिशन के अंतर्गत 10,180.50 (दस हजार एक सौ अस्सी करोड़ पचास लाख रुपये) का प्रावधान किया है. गजेन्द्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2024 तक राज्य को ‘हर घर जल’ बनाने में केंद्र के ओर से हर संभव सहायता का भी भरोसा दिया है.

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15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से पीने का साफ पानी पहुंचाने के उद्देश्य से ‘जल जीवन मिशन’ (Jal Jeevan Mission) की घोषणा की गई थी ताकि देश के लोगों, खासकर महिलाओं और बालिकाओं के जीवन स्तर में सुधार आए. उद्देश्य यह है कि किसी भी गांव में कोई भी घर पीने के पानी के नल कनैक्शन से वंचित न रहे. 

उस समय देश के गांवों में स्थित कुल 19.20 करोड़ घरों में से केवल 3.23 करोड़ (यानी मात्र 17%) घरों में ही नल से पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध थी. आज यह संख्या बढ़ कर 7.50 करोड़ (यानी कुल ग्रामीण घरों का 39%) हो गई है. ‘जल जीवन मिशन’ के अंतर्गत केवल 21 महीनों में ही 4.25 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को, यानी लगभग 22% और घरों को पीने के पानी के नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं. 

जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पुद्दुचेरी ‘हर घर जल’ अर्थात ऐसे राज्य संघशासित क्षेत्र बन गए हैं, जहां हर ग्रामीण घर में नल से पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है. कई अन्य राज्य भी इस दिशा में तेजी से कार्य करते हुये राष्ट्रीय लक्ष्य अर्थात 2024 से पहले ही ‘हर घर जल’ बनने के लिए प्रयासरत हैं. देश में अब तक 62 जिले और 90 हजार से अधिक गांव ‘हर घर जल’ बन चुके हैं.

आज राजस्थान (Rajasthan News) में कुल 101.32 लाख ग्रामीण घरों में से केवल 19.84 लाख घरों यानि 19.58% में ही नल से पीने का पानी उपलब्ध है. वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य में केवल 1.02 लाख और 2020-21 के दौरान 6.81 लाख घरों को नल कनेक्शन दिए गए. राज्य में ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने की मौजूदा गति को देखते हुए ‘जल जीवन मिशन’ के अंतर्गत तय समय सीमा का अनुपालन हो पाना अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है. वर्तमान में राजस्थान में केवल 3.41 लाख ग्रामीण घरों को ही नए नल जल कनेक्शन देने संबंधी जलापूर्ति परियोजनाएं चल रही हैं, जबकि जिन जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी किए गए हैं उनसे भी केवल 6.06 लाख ग्रामीण घरों तक ही पीने के पानी का नल कनेक्शन पहुंच पाएगा.

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