भोपाल/प्रमोद शर्माः मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक आयोजित की. मंत्री परिषद की इस बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय के 21 पद एवं जिला स्तर के 255 पद यानी कुल 276 अस्थाई पदों को एक मार्च 2021 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि के लिए शुरू करने का फैसला लिया गया. 

ऑक्सीजन की कमी होगी दूर
मंत्री परिषद ने बैठक में फैसला किया कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान तत्कालिक आवश्यकता के कारण ऑक्सीजन की कमी दूर करने का फैसला लिया. ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्यों से रेल व वायुयान से मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर के लिए खर्च जुटाया जाएगा. क्रायोजनिक टैंकर्स के किराये का भुगतान राज्य शासन की मदद से कर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी दूर की जाएगी. 

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CM राहत कोष से 43 करोड़ रुपए प्राप्त
मंत्री-परिषद ने प्रदेश को मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने के लिए ऑक्सीजन कारखानों की स्थापना की. रेमडेसिविर इंजेरक्शन और लीपोसोम एमफोटेरिसिन-बी इंजेक्शन की आवश्यकता को देखते हुए इन्हें खरीदने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 43 करोड़ 78 लाख रुपए दिए जाएंगे. 

गैरतगंज में होगी ITI की स्थापना
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के अंतर्गत सरकारी ITI कॉलेज की स्थापना रायसेन जिले के गैरतगंज विकासखंड में की जाएगी. इसमें कुल 30 पदों को मंजूरी दी गई. इसकी स्थापना, संचालन और उन्नयन के लिए 14 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे. 

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सिंचाई परियोजना के लिए 134 करोड़
नर्मदा घाटी विकास परियोजना के लिए सूचकांक में आवश्यक छूट दी जाएगी. फैसला हुआ कि मोहगांव माध्यम सिंचाई परियोजना की 2,950 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के लिए 134 करोड़ 59 लाख रुपए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति भी दी गई है. 

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