Venezuelan Oil Revenue: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हुए अमेरिकी खातों में जमा वेनेजुएला के तेल राजस्व को सुरक्षित रखा गया है. इस आदेश का उद्देश्य वेनेजुएला के तेल से होने वाली भविष्य की आय पर नियंत्रण रखना और उसे लेनदारों द्वारा जब्त किए जाने से रोकना है. व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के मुताबिक, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वेनेजुएला के तेल राजस्व को कर्ज या अन्य कानूनी दावों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करने पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी गई है. प्रशासन का कहना है कि इन फंड्स को अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुरूप संरक्षित किया जाएगा.

फंड्स के ट्रांसफर या लेनदेन पर भी लगेगी लगाम 

आपातकालीन आदेश में कहा गया है कि विदेशी सरकारी जमा फंड में रखे गए इन राजस्व का उपयोग वेनेजुएला में शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए. यह आदेश उस घटना के कुछ ही दिनों बाद जारी किया गया है जब अमेरिकी सेना ने काराकास में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया था.

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गौरतलब है कि एक्सॉन मोबिल और कोनोकोफिलिप्स जैसी कई अमेरिकी कंपनियों के वेनेजुएला पर लंबे समय से अरबों डॉलर के दावे हैं. ये कंपनियां करीब 20 साल पहले वेनेजुएला छोड़कर चली गई थीं, जब मादुरो शासन के दौरान उनकी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था. व्हाइट हाउस के अनुसार, नए आदेश के तहत अमेरिकी ट्रेजरी खातों में रखे वेनेजुएला के तेल और डाइल्यूएंट की बिक्री से जुड़े राजस्व पर किसी भी तरह की जब्ती, अटैचमेंट, न्यायिक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है. अधिकृत मामलों को छोड़कर इन फंड्स के ट्रांसफर या लेनदेन की अनुमति नहीं होगी.

प्रशासन ने कहा कि इन फंड्स को जब्त होने से बचाना जरूरी है क्योंकि इससे वेनेजुएला में आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता लाने के अमेरिकी प्रयासों को नुकसान पहुंच सकता है. साथ ही, अवैध आप्रवासन और नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के अमेरिकी उद्देश्यों पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है.

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ट्रंप ने इस आदेश के लिए 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट और 1976 के नेशनल इमरजेंसी एक्ट का हवाला दिया गया. इसी दिन ट्रंप ने वाशिंगटन में एक्सॉन, कोनोको, शेवरॉन सहित अन्य तेल कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात कर वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में करीब 100 अरब डॉलर के निवेश को लेकर चर्चा की. इसके तहत अमेरिका को 50 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल उपलब्ध कराए जाने की योजना भी शामिल है.

ट्रंप के साइन से होंगे कई अहम बदलाव

ट्रंप के साइन से अब वेनेजुएला के तेल रेवेन्यू पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण होगा. जानकारी के अनुसार, अब अमेरिकी ट्रेजरी खातों में जमा वेनेजुएला के तेल और डाइल्यूएंट की बिक्री से होने वाली आय पर अमेरिका का सीधा नियंत्रण होगा. इन पैसों का इस्तेमाल केवल US की मंजूरी से ही किया जा सकेगा. एक्सॉन मोबिल, कोनोकोफिलिप्स जैसी कंपनियां, जिनके वेनेजुएला पर अरबों डॉलर के दावे हैं अब इन तेल रेवेन्यू को कर्ज वसूलने के लिए जब्त नहीं कर सकेंगी.

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यह आदेश वेनेजुएला के भविष्य के तेल सौदों को भी नियंत्रित करेगा है. कहने का मतलब है कि किसे तेल बेचा जाएगा और किसे नहीं, उससे मिलने वाला पैसा कैसे इस्तेमाल होगा, इन सब चीजों पर अमेरिका की पकड़ मजबूत होगी. ट्रंप के साइन से अमेरिकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला के तेल सेक्टर में बड़े निवेश का भरोसा मिलेगा क्योंकि अब रेवेन्यू कानूनी विवादों में फंसने से सुरक्षित रहेगा. इस बीच, बता दें कि तेल रेवेन्यू वेनेजुएला सरकार की सबसे बड़ी आय है. इसके नियंत्रण से मादुरो समर्थक गुटों की वित्तीय क्षमता कमजोर होगी.