Mahmoud Khalil: संघीय अदालत से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को बड़ी राहत मिली है. संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने फिलिस्तीन समर्थक कार्यकर्ता महमूद खलील को रिहा करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है. इस फैसले को ट्रम्प प्रशासन ने अपनी बड़ी जीत बताया है. जानकारी के अनुसार, तीसरे सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने 2-1 के बहुमत से दिए गए निर्णय में कहा कि जिस संघीय अदालत ने खलील की रिहाई का आदेश दिया था उसके पास इस मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र नहीं था. इस फैसले से आव्रजन अधिकारियों द्वारा खलील की दोबारा गिरफ्तारी और उनके निर्वासन की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया है हालांकि आदेश तत्काल प्रभावी नहीं होगा. खलील ने इस फैसले के खिलाफ आगे अपील करने के संकेत दिए हैं.

हमास समर्थक की रिहाई का फैसला रद्द

विदेश विभाग ने सोशल मीडिया मंच X पर कहा कि तीसरे सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने हमास समर्थक कार्यकर्ता महमूद खलील को रिहा करने के फैसले को रद्द कर दिया है. यह ट्रम्प प्रशासन के लिए एक बड़ी जीत है. हम आतंकवादी समर्थकों को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने की अनुमति नहीं देंगे. अल जजीरा के अनुसार, अदालत ने खलील की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपनी हिरासत और संभावित निर्वासन को चुनौती दी थी. अदालत ने सरकार के इस तर्क से सहमति जताई कि आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम (INA) के तहत ऐसे मामलों का अधिकार क्षेत्र मुख्य रूप से आव्रजन अदालतों के पास है न कि संघीय अदालतों के. इस बीच, खलील ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह निर्णय निराशाजनक है लेकिन इससे उनका संकल्प कमजोर नहीं होगा. उन्होंने कहा कि वह अपने और अन्य लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी कानूनी रास्तों से लड़ते रहेंगे. 

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The Third Circuit Court of Appeals has struck down the decision made by an activist judge to release pro-Hamas activist Mahmoud Khalil.

This is a huge win for the Trump Administration. We will not allow terrorist supporters to endanger the national security of the United States.

— Department of State (@StateDept) January 15, 2026

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जानें कौन हैं महमूद खलील

बता दें, महमूद खलील सीरिया में जन्मे हैं उनके पास अल्जीरियाई नागरिकता है और वे अमेरिका के वैध स्थायी निवासी हैं. उनकी शादी एक अमेरिकी नागरिक से हुई है. हिरासत में लिए जाने के समय वे न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्र थे. खलील उन कई विदेशी छात्रों में शामिल हैं जिन्हें ट्रम्प प्रशासन ने इजरायल की आलोचना और फिलिस्तीन समर्थन के कारण निर्वासन का निशाना बनाया है. मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ऐसे कदम अमेरिकी संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं. 

इस फैसले पर न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने चिंता जताते हुए कहा कि खलील की गिरफ्तारी राजनीतिक दमन के समान थी. उन्होंने कहा कि महमूद आजाद है और उसे आजाद ही रहना चाहिए. मामले में असहमति जताते हुए न्यायाधीश एरियाना फ्रीमैन ने चेतावनी दी कि आव्रजन अदालतें खलील के संवैधानिक दावों का पर्याप्त समाधान नहीं कर सकतीं. उन्होंने कहा कि खलील ने हिरासत के दौरान अपूरणीय क्षति झेलने का दावा किया है और उसे साबित भी किया है.

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इस बीच, खलील की कानूनी टीम अब तीसरे सर्किट कोर्ट की पूर्ण पीठ से मामले की समीक्षा की मांग कर सकती है और इसके बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकती है. नागरिक स्वतंत्रता समूहों ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में संघीय अदालतों की भूमिका कमजोर होती है.