Japan Philippines deal: जापान और फिलिपींस के बीच एक नया रक्षा समझौता किया गया है. यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं को आपसी प्रशिक्षण और संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान बिना टैक्स के गोला-बारूद, ईंधन, भोजन और बाकी जरूरी चीजें मुहैया कराने की अनुमति देता है. इसका मकसद चीन की बढ़ती धमकियों के बीच दोनों देशों की सुरक्षा को मजबूत करना और प्राकृतिक आपदाओं के समय तैयारियों को बेहतर बनाना है.

जापान करेगा चीन-ताइवान के बीच हस्तक्षेप 
जापान और चीन के बीच राजनीतिक, व्यापार और सुरक्षा संबंधों में तनाव बढ़ रहा है. जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर कोई कार्रवाई करता है, तो जापान इसमें हस्तक्षेप कर सकता है. इससे बीजिंग नाराज हो गया है. फिलिपींस और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर में अलग-अलग क्षेत्रीय विवाद भी हैं, जो कभी-कभी अमेरिका को भी खींच सकते हैं.

जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने मनीला में फिलिपींस की विदेश सचिव थेरेसा लजारो के साथ अधिग्रहण और क्रॉस-सर्विसिंग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं. समारोह के दौरान जापान ने फिलिपींस को नई सुरक्षा और आर्थिक सहायता भी दी है. इसमें सेफ्टी बोट शेल्टर की निर्माण और दक्षिणी फिलिपींस के गरीब इलाकों में इंटरनेट पहुंच बढ़ाने के लिए फंडिंग शामिल है.

Add Zee News as a Preferred Source

दोनों देशों ने समझौते के बाद कहा कि वे कानून का सम्मान और समुद्री रास्तों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना चाहते हैं. मोतेगी और लजारो ने साफ किया कि वे बल या दबाव के जरिए स्थिति बदलने के प्रयासों के खिलाफ हैं. यह समझौता जापानी विधायकों द्वारा अनुमोदन के बाद प्रभाव में आएगा. यह केवल संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और संयुक्त शांति मिशनों में भी मदद करेगा.

रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट 
2024 में जापान और फिलिपींस ने रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए थे. इसके तहत दोनों देशों की सेनाओं को एक-दूसरे के क्षेत्र में बड़े युद्ध अभ्यास और लाइव-फायर ड्रिल करने की अनुमति मिली है. इसके अलावा दोनों देशों के अधिकारी अभी एक और समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करने की सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा.

बीजिंग ने दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में अपनी दावेदारी बढ़ा दी है और कोस्ट गार्ड तथा नौसैनिक मौजूदगी मजबूत की है. चीन ने कृत्रिम द्वीपों का निर्माण भी किया है. अमेरिका ने बार-बार चीन को चेतावनी दी है कि जापान और फिलिपींस पर अपनी बढ़ती धमकियों को सीमित करे. दोनों देश अमेरिका के विश्वसनीय संधि सहयोगी हैं और यह समझौता उनकी सुरक्षा और सहयोग को और मजबूत करने का काम करेगा.

भारत के लिए राहत की खबर
भारत के लिए ये राहत की खबर इसलिए है क्योंकि इस समझौते से एशिया में चीन के खिलाफ दबाव अब केवल भारत पर नहीं है. जापान और फिलिपींस भी खुलकर चीन की आक्रामकता के खिलाफ तैयार हैं, जिससे भारत को अकेले मोर्चा संभालने का बोझ और कम हो सकता है. भारत की चिंता हिंद महासागर, मलक्का स्ट्रेट और दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों को लेकर है. जापान-फिलीपींस की मजबूत जोड़ी का मतलब यह है कि चीन की नेवी को ज्यादा जगह पर अपने वॉरहेड को डिप्लॉय करना पड़ेगा, जिससे भारत को रणनीतिक रूप से राहत मिल सकती है.
ये भी पढ़ें: क्या है मुस्लिम ब्रदरहुड? अमेरिका ने घोषित किया आतंकवादी संगठन; UAE खुश, तुर्की के लिए बड़ा झटका