Bangladesh News: बांग्लादेश में आम चुनाव अब बस कुछ हफ्ते दूर हैं. मतदान 12 फरवरी 2026 को होना है, लेकिन सड़कों पर हर दिन नई हिंसा, विरोध प्रदर्शन और अफवाहें आम लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त कर रही हैं.एक तरफ छात्र नेता और विभिन्न दल जुलाई चार्टर को कानूनी मान्यता देने की मांग पर अड़े हैं, ताकि राजनीतिक सुधार हों, चेक एंड बैलेंस मजबूत हों और भ्रष्टाचार पर लगाम लगे. दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत से बयानबाजी कर रही हैं. उन्होंने यूनुस सरकार को “पपेट रिजीम” करार देते हुए इसे उखाड़ फेंकने की अपील की है और लोगों को सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है. 

बांग्लादेश में मचा है कोहराम
हालात हाल ही में और बिगड़ गए, जब दिसंबर में एक छात्र नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़क उठी. हिंदू कार्यकर्ता की मौत हुई, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ीं. आवामी लीग को चुनाव से पहले ही बाहर कर दिया गया है, जिससे राजनीतिक तनाव और गहरा गया है. ऐसी अनिश्चितता और उथल-पुथल के बीच यूनुस की अंतरिम सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है.

निवेश एजेंसियों का एकीकरण: बड़ा सुधार
ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल के बीच यूनुस सरकार ने निवेश व्यवस्था में बड़ा उलटफेर किया है. अंतरिम सरकार ने देश की सभी निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों को एक ही छत के नीचे लाने का फैसला लिया है.इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों को राहत देना और बांग्लादेश को अधिक निवेश-अनुकूल बनाना है. यह निर्णय सोमवार को निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों (IPA) के गवर्निंग बोर्ड की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस ने की.

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कौन-कौन सी एजेंसियां मर्ज होंगी?
इस फैसले के तहत निम्नलिखित एजेंसियां एक नई एकीकृत संस्था में शामिल होंगी:

बांग्लादेश निवेश विकास प्राधिकरण (BIDA)
बांग्लादेश आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (BEZA)
बांग्लादेश निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र प्राधिकरण (BEPZA)
बांग्लादेश हाई-टेक पार्क अथॉरिटी
महेशखाली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी (MIDA)
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) अथॉरिटी

बैठक के बाद विदेश सेवा अकादमी में प्रेस ब्रीफिंग में BIDA, BEZA और MIDA के कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी आशिक महमूद बिन हारुन ने यह जानकारी दी.

निवेशकों की पुरानी परेशानियां
आशिक महमूद के अनुसार, अब तक निवेशकों को अलग-अलग एजेंसियों के अलग-अलग नियमों से जूझना पड़ता था. किसी एजेंसी से दूसरी में जाना हो तो पूरी प्रक्रिया बदल जाती थी. जमीन की कीमत, टैक्स छूट, इंसेंटिव और सुविधाएं हर जगह अलग-अलग होती थीं.उन्होंने कहा, “निवेशक को छह अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे. ऐसा लगता था जैसे एक देश में नहीं, बल्कि छह अलग-अलग देशों में निवेश किया जा रहा हो.”

फैसला कब लागू होगा?
यूनुस सरकार ने नीति स्तर पर यह फैसला ले लिया है, लेकिन इसका क्रियान्वयन अगली निर्वाचित सरकार करेगी. मर्जर की प्रक्रिया एक स्वतंत्र थर्ड-पार्टी कंसल्टेंसी के माध्यम से होगी, ताकि किसी एजेंसी के हितों को नुकसान न पहुंचे.

विदेशों में नए निवेश दरवाजे
सरकार ने BIDA के एजेंट ऑफिस चीन और यूरोपीय संघ के देशों में खोलने का भी फैसला किया है. इन दफ्तरों में स्थानीय नागरिकों को एजेंट बनाया जाएगा, जिन्हें निवेश लाने पर इंसेंटिव मिलेगा. इससे भाषा और संपर्क की दिक्कतें काफी कम होंगी. 

प्रवासी बांग्लादेशियों को खास लाभ
यूनुस सरकार प्रवासी बांग्लादेशियों (NRBs) को भी निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है. यदि कोई प्रवासी विदेशी निवेश (FDI) लाता है, तो उसे 1.25% कैशबैक दिया जाएगा. यह योजना रेमिटेंस इंसेंटिव की तर्ज पर होगी.

महेशखाली बनेगा नया निवेश हब
MIDA के लिए 137 पदों वाली नई संरचना को मंजूरी मिल गई है. अगले पांच सालों में महेशखाली में डीप-सी पोर्ट, एलएनजी और एलपीजी टर्मिनल, फिश हब जैसे बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे.कुल मिलाकर, यूनुस सरकार का यह फैसला बांग्लादेश की निवेश नीति को पूरी तरह बदलने वाला कदम माना जा रहा है. अब समय ही बताएगा कि इसका असर कितना गहरा और स्थायी होगा.