जल शक्ति मंत्रालय

भूजल की उपलब्धता की स्थिति

प्रविष्टि तिथि: 19 MAR 2026 3:48PM by PIB Delhi

महाराष्ट्र सहित संपूर्ण देश के भूजल संसाधनों का गतिशील आकलन केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा राज्य सरकारों के समन्वय से वार्षिक रूप से किया जाता है। वर्ष 2025 के नवीनतम आकलन के अनुसार, देश का कुल वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 407.75 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) अनुमानित है और कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247.22 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है। भूजल निष्कर्षण का स्तर (एसओई), जिसे कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण और वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, संपूर्ण देश के लिए 60.63% है।

भूजल निष्कर्षण के स्तर के आधार पर, देश की आकलन इकाइयों (एयू), जो सामान्यतः ब्लॉक/तालुक/तहसील/मंडल आदि हैं, को ‘सुरक्षित’, ‘अर्ध-गंभीर’, ‘गंभीर’, ‘अति-दोहित’ और ‘खारा’ श्रेणियों में रखा गया है। संपूर्ण देश के लिए प्रत्येक श्रेणी में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मूल्यांकन इकाइयों की संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

आंकड़ों के अवलोकन से पता चलता है कि महाराष्ट्र में 359 मूल्यांकन इकाइयों (तालुकों) में से 306 इकाइयाँ (85.24%) सुरक्षित श्रेणी में, 40 (11.14%) अर्ध-गंभीर श्रेणी में, 5 (1.39%) गंभीर श्रेणी में, 7 (1.95%) अति-दोहित वाली श्रेणी में और 1 (0.28%) इकाई खारी श्रेणी में हैं।

‘जल’ के राज्य का विषय होने के कारण, भूजल संबंधी मामलों के समाधान का मुख्य दायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। तथापि, केंद्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को सुगम बनाती है। इस दिशा में सरकार द्वारा भूजल के अत्यधिक दोहन को नियंत्रित करने, भूजल पर निर्भरता कम करने और जलभंडार पुनर्भरण कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम, जिनमें महाराष्ट्र राज्य भी शामिल है, निम्नलिखित हैं:

i. देश के जल/भूजल संसाधनों को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास मुख्य रूप से जल शक्ति अभियान (जेएसए) के माध्यम से किए जाते हैं, जो जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण गतिविधियों को करने के लिए एक वार्षिक मिशन मोड कार्यक्रम है। जेएसए के अंतर्गत उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश में अब तक अभिसरण के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण कार्य किए गए हैं जिनमें महाराष्ट्र में लगभग 1.89 लाख कार्य (अहिल्यानगर जिले में 5,346 कार्य और छत्रपति संभाजीनगर जिले में 1,783 कार्य) शामिल हैं, जिन्होंने भूजल संसाधनों की निरंतरता की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ii. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2024 में जेएसए की गति में तेजी लाने के लिए, जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य देश में वर्षा जल संचयन को जन आंदोलन बनाना है। सामुदायिक स्वामित्व और जिम्मेदारी को बढ़ावा देकर, इस पहल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट जल चुनौतियों के अनुरूप लागत प्रभावी, स्थानीय समाधान विकसित किया गया है। अब तक, इस पहल के अंतर्गत देश भर में 45 लाख से अधिक वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिनमें महाराष्ट्र में लगभग 30,800 संरचनाएं शामिल हैं।

iii. जल शक्ति मंत्रालय ने अटल भूजल योजना के माध्यम से समुदाय के नेतृत्व वाले सहभागी भूजल प्रबंधन की प्रभावकारिता को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है, जिसे महाराष्ट्र सहित 7 राज्यों में 8,203 जल संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों में लागू किया गया था।

महाराष्ट्र में, इस योजना के अंतर्गत 13 जिलों के 43 जल संकटग्रस्त ब्लॉकों में फैली 1,133 ग्राम पंचायतें शामिल थीं, जिनमें अहिल्यानगर जिले (पूर्ववर्ती अहमदनगर जिला) के 3 ब्लॉकों की 100 ग्राम पंचायतें भी शामिल थीं। तथापि, छत्रपति संभाजीनगर जिला (पूर्ववर्ती औरंगाबाद जिला) इस योजना के दायरे में नहीं आता। योजना के अंतर्गत सभी शामिल ग्राम पंचायतों के लिए सामुदायिक नेतृत्व में जल बजट (डब्ल्यूबी) और जल सुरक्षा योजना (डब्ल्यूएसपी) तैयार की गई और वार्षिक रूप से अद्यतन की गई। इसके अतिरिक्त, 9,460 जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया, जिनमें अहिल्यानगर जिले में 318 संरचनाएं शामिल थीं और जिसमें अहिल्यानगर जिले में लगभग 22,500 हेक्टेयर क्षेत्र सहित, लगभग 2.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कुशल सिंचाई पद्धतियों के अंतर्गत लाया गया। परिणामस्वरूप, महाराष्ट्र में शामिल 43 ब्लॉकों में से 39 ब्लॉकों के साथ-साथ अहिल्यानगर जिले के सभी 3 ब्लॉकों में वर्ष 2023 से 2025 तक किए गए आवधिक आकलन के दौरान भूजल स्तर में सुधार देखा गया है।

4. जल जीवन मिशन (जेजेएम) – हर घर जल का कार्यान्वयन इस मंत्रालय द्वारा राज्यों के साथ साझेदारी में किया जा रहा है, देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर प्रदूषण रहित पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आज की तारीख में, इस योजना के अंतर्गत देश के 15.82 करोड़ ग्रामीण परिवार कवर किए जा चुके हैं, जबकि अगस्त 2019 में इस योजना की शुरुआत के समय यह संख्या 3.23 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त, जेजेएम के अंतर्गत जल स्रोत की स्थिरता एक महत्वपूर्ण विषय है और यह योजना जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले जलभंडारों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण जैसे उपायों को एकीकृत करती है। साथ ही, भूजल संकट और गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे क्षेत्रों में यह योजना सतही जल आधारित बहु-ग्राम परियोजनाओं को बढ़ावा देती है।
5. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर की शुरूआत की गई जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। परिणामस्वरूप, देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का निर्माण/पुनर्जनन किया गया जिनमें से 3,055 महाराष्ट्र में हैं, जिससे जल भंडारण और भूजल पुनर्भरण में वृद्धि हुई है।

vi.   विनियमन के क्षेत्र में, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) महाराष्ट्र सहित 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूजल दोहन के विनियमन में शामिल है। सीजीडब्ल्यूए उद्योगों, खानों, अवसंरचना परियोजनाओं आदि को भूजल दोहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करता है।

vii. वर्ष 2015-16 से महाराष्ट्र सहित पूरे देश में, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) योजना को लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कृषि स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है, जिससे भूजल संरक्षण किया जा सके।

viii. नैक्यूम 1.0 के सफल समापन के उपरांत, जिसमें महाराष्ट्र के 2.59 लाख वर्ग किलोमीटर सहित देश के संपूर्ण मानचित्रण योग्य क्षेत्र (25 लाख वर्ग किलोमीटर) के जलभंडारों का मानचित्रण किया गया था, केंद्रीय भू-जल बोर्ड ने नैक्यूम 2.0 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य जल की कमी और गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च स्तर की जलभंडार संबंधी जानकारी और समुचित प्रबंधन योजनाएँ प्रदान करना है। ये सटीक जलभंडार मानचित्र और पहचान किए गए पुनर्भरण बिंदु नीति निर्माताओं तथा जमीनी स्तर के अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करते हैं।

यह सूचना केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल द्वारा लोकसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में प्रदान की गई है।

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एनडी

अनुलग्नक

भूजल संसाधन मूल्यांकन, 2025 के अनुसार मूल्यांकन इकाइयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार वर्गीकरण

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(रिलीज़ आईडी: 2242495) आगंतुक पटल : 6