पवन त्रिपाठी/गौतमबुद्ध नगर: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में जमीन के अधिग्रहण में आ रही चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई. नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण को अपने हिस्से की रकम कलेक्टर को जमा कराने के संबंध में उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की देरी न की जाए.

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मुख्य सचिव ने आदेश किए जारी 
इस दौरान जेवर एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़ी समस्याओं और विस्तारीकरण में आ रही बाधाओं से पार पाने के बारे में चर्चा की गई. मुख्य सचिव ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण को महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए उस पर फौरन अमल करने के लिए कहा है.

यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुण वीर सिंह लगातार एयरपोर्ट की प्रगति रिपोर्ट से मुख्यमंत्री को अवगत करा रहे हैं. इसी क्रम में सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. इसमें मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और इंप्लीमेंटेशन कमेटी के साथ जेवर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से जुड़ी जमीन के अधिग्रहण में आ रही चुनौतियों के बारे में चर्चा की. 

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करीब 2890 करोड़ रुपये का खर्च 
इस दौरान यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ अरुण वीर सिंह ने कमेटी के समक्ष अपना एजेंडा प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के संबंध में कार्रवाई की जा रही है.  इसके लिए 1185 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा. इसमें करीब 2890 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार ने 1084 करोड रुपए का अपना अंशदान पहले ही गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दिया है.

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रकम जमा करने में नहीं की जाए देरी
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण को अपने हिस्से की रकम कलेक्टर को जमा करानी है. उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की देरी न हो. इस बैठक में औद्योगिक विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन, संयुक्त सचिव नागर विमानन मंत्रालय, सीईओ ग्रेटर नोएडा, सीईओ नोएडा, निदेशक नागरिक उड्डयन और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नायल) के नोडल ऑफिसर शैलेंद्र भाटिया ने शिरकत की.  तीनों प्राधिकरणों ने अविलंब पूरी राशि जिलाधिकारी को देने पर सहमति दी है.

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