US-Denmark Relations: डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने ब्रुसेल्स में एक इमरजेंसी यूरोपियन काउंसिल शिखर सम्मेलन से पहले कहा कि डेनमार्क की संप्रभुता किसी भी परिस्थिति में चर्चा या समझौते के अधीन नहीं हो सकती. उन्होंने आर्कटिक क्षेत्र, विशेषकर ग्रीनलैंड के आसपास के इलाके में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (NATO) की स्थायी मौजूदगी बढ़ाने पर जोर दिया. फ्रेडरिक्सन ने कहा कि हमें आर्कटिक क्षेत्र में नाटो की स्थायी मौजूदगी की आवश्यकता है. डेनमार्क की संप्रभुता रेड लाइन है और इसकी स्थिति पर किसी भी तरह की बातचीत या बदलाव असंभव है.

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 प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य साझेदारों के साथ सहयोग आपसी सम्मान और बिना किसी धमकी के आधारित होना चाहिए. फ्रेडरिक्सन ने जोर देकर कहा कि जब यूरोप एकजुट होता है और हम अपनी स्थिति के प्रति स्पष्ट और मजबूत रहते हैं, तभी परिणाम दिखाई देंगे.

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ट्रंप ने यूरोपीय देशों को टैरिफ को लेकर दी थी धमकी 

बता दें, पीएम मेटे का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर टैरिफ की धमकियों के मद्देनजर आया. यूरोपियन काउंसिल ने गुरुवार को ब्रुसेल्स में इमरजेंसी शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई थी. हालांकि, बुधवार को ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर घोषणा की कि आठ यूरोपीय देशों पर लगाए जाने वाले टैरिफ को रोक दिया गया है. उन्होंने कहा कि नाटो महासचिव मार्क रुटे के साथ बातचीत से ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र के भविष्य के सौदे के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है.