आजादी का आंदोलन तो कई दशकों से चल रहा था फिर 1946-47 के आसपास अंग्रेजों ने इतना दबाव कैसे महसूस किया कि आनन-फानन में भारत से भागने लगे. आंदोलन में हजारों भारतीयों की भूमिका थी. असल में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते-होते अंग्रेजों के मन में एक डर बैठ गया था. वो डर क्या था? नेताजी सुभाषचंद्र बोस पर अपनी किताब में किंशुक नाग ने विस्तार से लिखा है. वह साफ लिखते हैं कि नेताजी ने अंग्रेजों को भारत से भगाया. कैसे?
‘नेताजी सुभाष की रहस्यमय कहानी’ में वह लिखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे गूढ़ रहस्यों में से एक अंग्रेजों को इस देश से निकालने में नेताजी सुभाषचंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी (आईएनए) की भूमिका है. मौजूदा जानकारी उन विद्वानों की ओर से बताई गई कहानी पर आधारित है, जो स्वतंत्र भारत के पहले शासकों के करीब थे. ऐसे में वे स्वतंत्रता प्राप्त करने का लगभग पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी, उसके अहिंसा और सत्याग्रह आंदोलन को देते हैं. उनका कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध की थकान के साथ-साथ अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन से पैदा हुए ‘आत्म बल’ ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया लेकिन यह कहानी काफी हद तक दोषपूर्ण है, जो उन लोगों को श्रेय नहीं देती, जिन्हें सही मायने में मिलना चाहिए.
सच्चाई यह है कि अंग्रेज शासक सिर्फ उस भय के कारण भारत छोड़ने पर मजबूर हुए, जो आईएनए ने उनके भीतर पैदा कर दिया था. उन्हें डर था कि आईएनए की ओर से दी जा रही टक्कर से ब्रिटिश भारतीय सेना प्रेरित हुई तो 1857 जैसा विद्रोह फूट पड़ेगा और अंग्रेजों को भारत से लात मारकर निकाल दिया जाएगा. अंग्रेज चाहते थे कि उनके बाद की भारतीय सरकार ब्रिटिश भारतीय सरकार के जैसी (जहां तक संभव हो) हो और इस कारण बलपूर्वक निकाले जाने की आशंका को टालने के लिए वे आनन-फानन में भारत छोड़कर चले गए.
इस तथ्य पर गौर कीजिए. लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवास कुमार सिन्हा भारत के सबसे विख्यात सैन्य अफसरों में से एक थे, जो सेना से रिटायर होने के बाद जम्मू-कश्मीर और असम के राज्यपाल बने. अगस्त 1946 में, वह ब्रिटिश भारतीय सेना के तीन भारतीय अफसरों में से एक थे, जिन्हें सैन्य संचालन निदेशालय (एम.ओ.डी.) में तैनात किया गया था. सिन्हा का निधन 2017 में हुआ. 16 फरवरी 2016 को उन्होंने एक लेख में लिखा कि एमओडी में उनके पूर्ववर्ती एक अंग्रेज अधिकारी थे, जिन्हें युद्ध के दौरान सेवा देने के लिए अनिवार्य रूप से भर्ती किया गया था इसलिए वह भारत छोड़ने और अपने देश लौटने की जल्दबाजी में थे.
दो फाइलें, जो भारतीयों के लिए नहीं थीं
उन्होंने सिन्हा को ‘टॉप सीक्रेट’ अलमारी की चाबी सौंप दी और फाइलों को सही से सौंपने से पहले ही हड़बड़ाहट में चले गए. अलमारी खोलने पर सिन्हा को दो फाइलें मिलीं, जिनका एक विचित्र सुरक्षा वर्गीकरण किया गया था. इस पर लिखा था- ‘टॉप सीक्रेट नॉट फॉर इंडियन आइज’ (टॉप सीक्रेट भारतीय लोगों के लिए नहीं).
सिन्हा ने लिखा कि पहली फाइल में ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय अधिकारियों की स्वामी-भक्ति पर सैन्य खुफिया निदेशालय के मेजर जनरल ओ. ब्रायन की ओर से लिखी एक रिपोर्ट थी. उसकी मुख्य बातों में यह था कि भारतीय सेना 450 भारतीय अधिकारियों से बढ़कर 1939 से 1945 की अवधि के दौरान 12,000 भारतीय अधिकारियों तक जा पहुंची है. ऐसा युद्ध के समय आपात भर्ती के कारण हुआ था. उसी अवधि में अधिकारी रैंक से नीचे के सैनिकों की संख्या 1.5 लाख से बढ़कर 22 लाख हो चुकी थी. सिन्हा ने बताया कि भारतीय अधिकारियों को तीन समूहों में रखा गया था.
– पहला वर्ग 1933 से पहले कमीशन किए गए अधिकारियों का था, जिन्हें सैंडहर्स्ट (ग्रेट ब्रिटेन) में प्रशिक्षित किया गया था.
– दूसरा वर्ग उन अफसरों का था, जिन्हें 1933 से 1939 के दौरान कमीशन किया गया था.
– तीसरा वर्ग युद्ध के समय भर्ती किए अधिकारियों का था. फिर उस नोट में कहा गया था कि पहला वर्ग ब्रिटिश नजरिए से ‘सुरक्षित’ था और दूसरे वर्ग के अधिकारियों में कुछ समूह ऐसे थे, जिन्हें गोरे अफसरों के समान वेतन न मिलने की नाराजगी थी.
– तीसरे वर्ग के अधिकारी सबसे गैर-भरोसेमंद थे. इनकी संख्या सबसे अधिक थी. और उन पर उस समय चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव था.
– जो बात लिखी नहीं गई, लेकिन जिसका अर्थ निकाला जा सकता है, वह यह थी कि इस तरह के अफसर अपनी वफादारी बदल सकते हैं और भारत को आजाद कराने वाली ताकतों का हिस्सा बन सकते हैं. इस कारण उन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए.
दूसरी फाइल में क्या था?
उस टॉप सीक्रेट अलमारी की दूसरी फाइल ‘ऑपरेशन गोंडोला’ से संबंधित थी. यह देश के अलग-अलग स्थानों पर रह रहे ब्रिटिश नागरिकों को जरूरत की स्थिति में सुरक्षित निकालने की योजना का गुप्त नाम था. पहले चरण में इन नागरिकों को भारत के चुनिंदा शहरों, जैसे कि प्रांतीय राजधानियों या बंदरगाहों तक सुरक्षित लाया जाना था. दूसरे चरण में इन नागरिकों को देश से बाहर ले जाया जाना था. कुल मिलाकर उस समय देश में लगभग 43000 ब्रिटिश नागरिक थे.
भारत में ब्रिटिश राज को भारतीय सैनिकों ने ही कायम रखा था और यह बात युद्ध के बाद इन फाइलों को पढ़ने से साफ हो जाती है कि विश्व युद्ध के समापन के बाद अंग्रेज उपनिवेशवादियों को भारतीय अधिकारियों और अपनी सेना के सैनिकों की वफादारी पर भरोसा नहीं रह गया था. यही नहीं, इस स्थिति में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए अव्वल दर्जे की सुरक्षा योजना भी तैयार कर ली थी.
सवाल यह है कि आखिर क्यों अंग्रेज शासकों को भारतीय सैनिकों की बागियों जैसी और विद्रोह की कार्रवाई का डर सता रहा था? यहीं आईएनए की भूमिका शुरू होती है. भले ही ब्रिटिश भारतीय सेना और इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिक आम लोगों के बीच से ही चुने जाते थे, लेकिन दोनों की सोच में जमीन-आसमान का अंतर था. ब्रिटिश भारतीय सेना को भारत में ब्रिटिश राज की सुरक्षा और उसे सुदृढ़ रखने के लिए तैयार किया गया था. इस कारण अंग्रेजों ने एक ऐसी सेना खड़ी की, जो उनकी योजनाओं के अनुसार काम करेगी और इसमें देश की आंतरिक सुरक्षा शामिल थी. वे देश के सामंती सामाजिक ढांचे से छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे. उनके लिए सबसे आसान रास्ता जातियों, धर्मों और क्षेत्रों पर आधारित सेना को खड़ा करना था.
सैनिकों को जातियों और समुदायों की तर्ज पर समूहों में बांटने से उनकी राजपूत, मुस्लिम या गोरखा जैसी पहचान बनी रहेगी और समुदाय के बीच पलने-बढ़ने के संबंध अटूट रहेंगे. पूरे विश्लेषण से इस नतीजे पर पहुंचा गया कि यह सैनिकों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ने से रोकेगी, क्योंकि उनकी राष्ट्रवादी चेतना उनकी जाति और समुदाय की पहचान के नीचे दबी रहेगी. इससे वे अंग्रेजों के खिलाफ अपना सिर नहीं उठाएंगे.
लेकिन नेताजी सुभाषचंद्र बोस इसे अच्छी तरह समझते थे. इस कारण ही उन्होंने एक राष्ट्रीय सेना के गठन का प्रयास किया, जहां सैनिक पहले देश के प्रति (जो तब ब्रिटिश बेड़ियों में जकड़ा था) समर्पित थे. राष्ट्रवाद की इस भावना को बढ़ाने और जाति तथा समुदाय की भावनाओं को तोड़ने में मदद के लिए उन्होंने आई.एन.ए. में मिले-जुले रेजिमेंट खड़े किए. इस तरह उदाहरण के तौर पर सिख, राजपूत और मुसलमान सभी उसी पलटन के अंग थे, जिन्हें कंपनी के स्तर तक मिला दिया गया था. सभी सैनिक एक ही रसोई में पका भोजन करते थे. इससे जाति और धार्मिक बंधनों को तोड़ने में और भी मदद मिली. आईएनए में जहां ऐसी व्यवस्था थी, वहीं ब्रिटिश भारतीय सेना में अलग-अलग जातियों और समुदायों की रसोई अलग-अलग थी. यही नहीं आई.एन.ए. में जहां ‘जय हिंद’ का नारा गूंजता था, वहीं ब्रिटिश भारतीय सेना के रेजिमेंट में उनके अपने-अपने युद्धघोष थे, जो उनकी संकीर्ण पहचान पर आधारित थे.
अपने समय से कहीं आगे चलने वाले नेताजी ने महिला बटालियन के गठन पर भी बल दिया, जिसका नेतृत्व महिला कमांडेंट के जिम्मे होता था और जिसे ‘झांसी की रानी रेजिमेंट’ नाम दिया गया. नेताजी महिलाओं को लड़ाकों की भूमिका में देखना चाहते थे. आईएनए के सैनिकों के बीच राष्ट्रवादी भावनाओं को और बढ़ाने के लिए, नेताजी ने सैन्य संगीत और सामुदायिक गान पर बल दिया. उन्होंने आईएनए का झंडा भी तैयार किया. इस पर भारतीय तिरंगा और शिकार पर छलांग लगाता रॉयल बंगाल टाइगर था. आईएनए जब अपने शिखर पर था, तब इसमें 60,000 सैनिक और 1500 अधिकारी थे, जिन्हें तीन योद्धा डिविजनों में संगठित किया गया था.
मित्र देशों की सेनाओं ने जब सिंगापुर में 1943 में जापान के सामने आत्मसमर्पण किया था, तब 60,000 में से वे 20,000 सैनिक आईएनए में शामिल हो गए, जिन्होंने जापानियों से हार मान ली थी. आखिरकार ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए और उसके बाद की घटनाओं में आईएनए के 60,000 में से 26,000 सैनिकों ने अपने प्राण त्याग दिए. आईएनए के सैनिकों ने दूसरे विश्वयुद्ध की दो बड़ी लड़ाइयां जापानियों के साथ मिलकर लड़ीं. इंफाल और कोहिमा की लड़ाई (जो देश के पूर्वोत्तर के कोने में लड़ी गई) द्वितीय विश्वयुद्ध की दो काफी महत्वपूर्ण लड़ाइयां थीं. इसने मित्र देशों की सेनाओं के पक्ष में पलड़ा झुका दिया था. जब दोनों लड़ाइयां चल रही थीं, तब भारत में खबरों पर कठोर सैन्य सेंसरशिप लागू था.
इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थे कि आईएनए इन लड़ाइयों में जापानियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है. भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस का लक्ष्य देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़े विद्रोह को शुरू करना था और उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय सीमाओं पर आई.एन.ए. के लड़ाई लड़ने की खबरों से यह विद्रोह भड़क उठेगा. ‘आंतरिक रेखा’ की पाबंदियों के चलते भारतीय लोग पूर्वोत्तर के सुदूर इलाकों में अधिकारियों की इजाजत के बिना आना-जाना नहीं कर सकते थे, इस कारण भी आई.एन.ए. के संघर्ष की खबरें लोगों के जरिए नहीं पहुंच सकीं.
इस कारण ही नेताजी चाहते थे कि आई.एन.ए. और जापानी सेना भारत पर चटगांव के रास्ते एक साथ मिलकर हमला करे. इससे हमला भारत की मुख्य भूमि पर होगा और सेंसरशिप के बावजूद इसकी खबर तेजी से फैलेगी लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि जापानियों को डर था कि ब्रिटिश खुफिया नेटवर्क पहले ही जानकारी जुटा लेगा और उन पर पहुंचते ही हमला हो जाएगा.
मित्र देशों की सेनाएं जो कभी हारती दिख रही थीं, आखिरकार द्वितीय विश्वयुद्ध में विजयी हुईं. युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि वे विद्रोह के लिए आई.एन.ए. के सैनिकों को कठोर दंड देंगे और उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे, जिसे उसी तरह याद रखा जाएगा जैसा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोहियों के साथ हुए सलूक को याद किया जाता है. दिल्ली के लाल किले में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर चलाए गए मुकदमे की तरह ही, ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने आई.एन.ए. के तीन अधिकारियों पर मुकदमा चलाया.
इसके लिए लालकिले को न केवल 1857 के मुकदमे की ऐतिहासिक यादों को ताजा करने के लिए चुना गया बल्कि इस कारण भी क्योंकि सुभाषचंद्र बोस ने ‘दिल्ली चलो’ का नारा दिया था. एक अधिकारी मुस्लिम (ले. कर्नल शाह नवाज खान) था, दूसरा अधिकारी हिंदू (कर्नल पी. के. सहगल) और तीसरा एक सिख (कर्नल जी. एस. ढिल्लों). ऐसा यह जताने के लिए किया गया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर रही है. 1857 के बाद मुसलमानों को लगा कि उन्हें खास तौर पर सजा दी गई थी.
ब्रिटिश भारतीय सरकार को लगा कि युद्ध की समाप्ति के बाद जब सेंसरशिप को हटा लिया गया था, तब आई.एन.ए. की जापानियों से सांठगांठ कर अपनी मातृभूमि पर हमला करने की कहानियां सुनकर भारत के लोग उनसे नफरत करने लग जाएंगे. ऐसी ही नफरत ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों में भी पैदा होगी, जो औपनिवेशिक स्वामियों के वफादार साबित हुए थे. वे यह देखेंगे कि आई. एन.ए. ने कब्जा जमाने वाली जापानी ताकतों के साथ हाथ मिला लिया था लेकिन इसका उल्टा ही हुआ. जैसे-जैसे आई.एन.ए. के सैनिकों की बहादुरी के किस्से सामने आने लगे, लोग यह जानने लगे कि कैसे उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए युद्ध किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी. भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा होने लगा.
आई.एन.ए. के लिए अभूतपूर्व सहानुभूति और उनकी वीरता के लिए गर्व दिखा. ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों का एक वर्ग जो बागी नहीं हुआ था और जो आई.एन.ए. में शामिल नहीं हुआ था, वह ‘शर्मसार’ महसूस करने लगा कि उन्होंने गलत खेमे की तरफ से लड़ाई लड़ी. कांग्रेस पार्टी (जिसने नेताजी को पार्टी से बाहर कर दिया था) और मुस्लिम लीग ने देश का मूड और आईएनए के लिए जबर्दस्त जनसमर्थन को अच्छी तरह समझ लिया था और इस कारण वे उन आईएनए अफसरों के समर्थन में आए गए, जिनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा था. जवाहरलाल नेहरू ने भी वकील का चोना पहन लिया.
सार्वजनिक रूप से चलाए गए मुकदमे की कार्रवाई ने आई.एन.ए. के वीरों की छवि को और चमका दिया. भू-राजनैतिक जानकार स्टीफन कोहन ने अपने संकलन ‘द साउथ एशियन पेपर्स’ के एक हिस्से ‘सुभाषचंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी’ पर एक अध्ययन में लिखा है कि आईएनए के प्रति आकर्षण की एक बड़ी वजह ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय सेना की आंतरिक नीति थी, विशेष रूप से प्रमोशन के संबंध में नीति, सौंपे जाने वाले अधिकार, विश्वास और साथी ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत व्यवहार.
भारतीयों ने अपना करियर बनाने की मजबूरी में ब्रिटिश भारतीय सेना की नौकरी की और वे वहां फंस गए थे. जैसे ही सुभाषचंद्र बोस और आई.एन.ए. ने राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाया, वे उनके प्रभाव में आ गए. पहला अवसर मिलते ही उनमें से कई ने भाड़े की ब्रिटिश भारतीय सेना को छोड़ा और आईएनए में शामिल हो गए, जहां ‘वेतन’ तक नहीं मिलता था.
युद्ध की समाप्ति के बाद जो हुआ, वह इस स्थापित तथ्य का खुला प्रमाण है कि आखिर में आईएनए का भय ही था, जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया. आई.एन.ए. के मुकदमों का बड़ा प्रभाव फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों में व्यापक बगावत के रूप में देखा गया, जिसके बाद रॉयल इंडियन एयर फोर्स और आखिर में उसी साल जबलपुर में ब्रिटिश भारतीय सेना की इकाइयों में बगावत हुई. कराची से कलकत्ता तक के तटीय ठिकानों के 66 नौसैनिक जहाजों में सवार 10,000 नौसैनिकों ने बगावत कर दी.
प्रकट रूप से उनकी मांगों में बेहतर राशन और सेवा की स्थितियां शामिल थीं, लेकिन उनका विद्रोह असल में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था. आरएएफ के सैनिकों की कार्रवाई बागी नौसैनिकों के प्रति सहानुभूति जताने के लिए थी, लेकिन जबलपुर में सेना की टुकड़ियों ने अपनी हड़ताल के दौरान आई.एन.ए. के सैनिकों के साथ हो रही बदसलूकी का मुद्दा जरूर उठाया. भले ही अंग्रेज इन सभी विद्रोहों को दबाने में सफल रहे, लेकिन अंग्रेजों की आंखें खुल गई और वे समझ गए कि वक्त आ गया है, जब स्थितियों के और बिगड़ने से पहले उन्हें चले जाना चाहिए.
संभवतः भारत छोड़ने को लेकर अंग्रेजों की मजबूरियों को बताने वाला सबसे महत्वपूर्ण बयान किसी और ने नहीं बल्कि लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने दिया, जो भारत की स्वतंत्रता के समय ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे. 1956 में कलकत्ता के दौरे पर आए एटली (तब तक सामान्य नागरिक बन चुके थे) से कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस (जो तब पश्चिम बंगाल के कार्यकारी राज्यपाल थे) पी.वी. चक्रवर्ती ने पूछा था कि ब्रिटिश भारत क्यों छोड़ गए? कार्यकारी राज्यपाल ने अपने कथन से पहले प्रस्तावना के रूप में यह कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1947 से बहुत पहले शांत पड़ चुका था और भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि अंग्रेजों को उस जल्दबाजी में भारत छोड़कर जाना पड़े जैसा कि उन्होंने किया था. एटली ने अपने जवाब में कई कारण गिनाए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण नेताजी सुभाषचंद्र बोस की आई.एन.ए. की गतिविधियां थीं, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और रॉयल इंडियन नेवी की बगावत भड़की. इससे अंग्रेजों लगा कि अब मुश्किल है.
