Mohan Bhagwat News: हिंदुत्व और सेक्युलरिज्म को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने स्पष्ट और दो टूक राय रखी है. उन्होंने कहा कि भारत में राज्य का संचालन कानून से होता है, न कि किसी धर्म से. उनसे यह सवाल किया गया था कि सेक्युलरिज्म के दायरे में रहते हुए हिंदुओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है और हिंदुत्व की नींव पर युवाओं का निर्माण कैसे किया जाए? इस सवाल के जवाब में भागवत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य का आधार धर्म नहीं, बल्कि कानून है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदुत्व को केवल कर्मकांडों या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए.
युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिन्दू जाग जाएं तो बंगाल की सत्ता में परिवर्तन कोई नहीं रोक सकता है. उन्होंने आगे कहा कि केवल मंदिर जाना ही हिंदू होने की पहचान नहीं है, बल्कि व्यक्ति का आचरण, नैतिकता और समाज के प्रति उसका व्यवहार ही उसका वास्तविक धर्म है. भागवत के इस बयान को हिंदुत्व और सेक्युलरिज्म के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने धार्मिक पहचान से अधिक मानवीय मूल्यों और कानून के शासन पर जोर दिया.
अगर हिन्दू समाज जाग जाए तो बंगाल की सत्ता…
मोहन भागवत ने हिन्दू समाज , ‘…अगर हिंदू समाज एकजुट हो जाए, तो बंगाल में स्थिति बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा. अब, राजनीतिक बदलाव पर अपने विचारों के बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनीतिक बदलाव के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है. हम संघ के ज़रिए सामाजिक बदलाव के लिए काम कर रहे हैं…’
सेक्यूलरिज्म को लेकर दूर किया भ्रम
मोहन भागवत ने सेक्युलरिज्म को लेकर अक्सर होने वाले भ्रम को दूर करने की कोशिश की. उन्होंने स्पष्ट किया कि सेक्युलरिज्म कोई पश्चिमी अवधारणा नहीं जिसे थोपा गया हो, बल्कि यह शासन चलाने की एक व्यवस्था है. भागवत ने कहा, सेक्युलरिज्म शासन की एक पद्धति है. राज्य की सत्ता चलाने वाली कोई भी व्यवस्था हमेशा से सेक्युलर रही है और राज्य सेक्युलर ही रहेगा. यह बात समझनी होगी. उनका यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर हिंदुत्ववादी संगठनों पर संविधान के सेक्युलर ढांचे को चुनौती देने के आरोप लगते हैं. लेकिन संघ प्रमुख ने यहां स्पष्ट कर दिया कि राज्य का संचालन किसी विशेष उपासना पद्धति या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि कानून के आधार पर होता है. राज्य को पंथनिरपेक्ष होना ही चाहिए.
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