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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए नियमों और समय की घोषणा कर दी है. इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच मकानों की गिनती और लिस्ट बनाने का काम शुरू होगा. हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को इस काम को पूरा करने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाएगा. इस बार लोगों के पास स्व-गणना यानी खुद अपनी जानकारी भरने का विकल्प भी होगा. घर-घर जाकर सर्वे शुरू करने से 15 दिन पहले यह सुविधा शुरू की जाएगी. सरकार ने 2020 के पुराने आदेश को रद्द करके नए नियमों के तहत इस अभियान को हरी झंडी दी है. 

कोरोना ने रोक दी थी जनगणना
कोरोना महामारी की वजह से साल 2021 में होने वाली जनगणना रुक गई थी जिसे अब फिर से शुरू किया जा रहा है. जनगणना का काम दो हिस्सों में बंटा होगा जिसमें पहले चरण में घरों की लिस्ट बनाई जाएगी और दूसरे चरण में लोगों की गिनती होगी. गिनती का काम 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 28 फरवरी 2027 तक चलेगा. 

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कब फाइनल होगा ये काम?
पूरे देश के लिए 1 मार्च 2027 की आधी रात 12 बजे वह समय माना जाएगा जब तक की जनसंख्या के आंकड़ों को फाइनल माना जाएगा. हालांकि, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले या दुर्गम इलाकों के लिए नियम और समय थोड़ा अललग-अलग हो सकता है. 

जनगणना के लिए अधिकारियों की बड़ी तैयारी
पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में सरकार ने इस काम के लिए 11,718 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट को मंजूरी दी थी. इस बार की जनगणना में एक बड़ा बदलाव होगा जिसमें लोगों की गिनती के साथ उनका जाति की जानकारी भी दर्ज की जाएगी. यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक काम है जिसे पूरा करने के लिए जमीन पर करीब 30 लाख कर्मचारी लगाए जाएंगे. 

पहली बार होगी डिजिटल जनगणना
यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना है और अब कागज-पेन के बजाय मोबाइल ऐप के जरिए घर-घर जानकारी भरी जाएगी. डेटा की निगरानी के लिए एक खास पोर्टल बनाया गया है जिससे जानकारी एकदम सही होगी और उसमें गलती की गुंजाइश कम होगी. सरकार का कहना है कि डेटा को इतने आसान तरीके से रखा जाएगा कि किसी भी योजना को बनाने के लिए जरूरी आंकड़े एक बटन दबाते ही मिल जाएंगे. CaaS नाम की नई सर्विस के जरिए सबी सरकारी मंत्रालयों को साफ-सुथरा डेटा मिलेगा. 

कैसे होगी जनगणना की प्रक्रिया?
जनगणना टीम का हर सदस्य आपके घर आएगा और आपसे 2 अलग-अलग सेट में सवाल पूछेंगे, एक आपके घर की सुविधाओं के बारे में और दूसरा आपके परिवार के सदस्यों के बारे में. आमतौर पर आपके क्षेत्र के सरकारी स्कूल के टीचर ही यह काम करेंगे और राज्य सरकार उन्हें उनकी रेगुलर ड्यूटी के साथ-साथ यह जिम्मेदारी देगी.

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ऑनलाइन रखी जाएगी निगरानी
पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक खास पोर्टल CMMS बनाया गया है जिससे सरकार को तुरंत पता चलता रहेगा कि कहां कितना काम पूरा हो गया है. आपको कर्मचारियों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. आपके इलाके में काम शुरू होने से 15 दिन पहले आप खुद जनगणना ऐप या पोर्टल पर जानकारी भर सकते हैं. डिजिटल होने के कारण जानकारियों को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं.