Lionel Messi: लियोनेल मेसी के कोलकाता दौरे के दौरान हुए भारी विवाद और हिंसा के मामले में मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है. दत्ता ने विशेष जांच दल (SIT) को बताया कि मेसी अपने कार्यक्रम के दौरान छुए जाने और गले लगाए जाने से नाखुश थे और इसलिए निर्धारित समय से पहले ही कार्यक्रम छोड़कर चले गए थे.
मेसी को शारीरिक संपर्क पसंद नहीं: सताद्रु दत्ता
SIT के सूत्रों के अनुसार, दत्ता ने जांचकर्ताओं को बताया कि मेसी को शारीरिक संपर्क पसंद नहीं था और उनके सुरक्षा अधिकारियों ने इस बात को पहले ही साफ कर दिया था. दत्ता के अनुसार, बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद भीड़ ने संयम नहीं दिखाया जिसके कारण मेसी को परेशानी हुई. आयोजक ने यह भी बताया कि जब मेसी को घेरकर गले लगाने की कोशिश की गई तो यह पूरी तरह से अस्वीकार्य था.
बता दें, इस दौरान पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास की भी आलोचना हो रही है जिनके खिलाफ यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके रिश्तेदारों और परिचितों को मेसी से मिलने का मौका दिया. बिस्वास ने विवाद के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए खेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. जांचकर्ता इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम में कैसे पहुंच गए. दत्ता ने दावा किया कि प्रारंभ में केवल 150 ग्राउंड पास जारी किए गए थे लेकिन बाद में यह संख्या बढ़ाकर 450 कर दी गई.
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आयोजक दत्ता ने SIT अधिकारियों को बताया कि मेसी के भारत दौरे के लिए कुल 89 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था जबकि भारत सरकार को 11 करोड़ रुपये कर के रूप में दिए गए. इसके अतिरिक्त, दत्ता ने कार्यक्रम की कुल लागत 100 करोड़ रुपये बताई, जिसमें 30 प्रतिशत राशि प्रायोजकों से और 30 प्रतिशत टिकट बिक्री से जुटाई गई थी.
दत्ता के बैंक खातों से 20 करोड़ बरामद
इस मामले में पुलिस ने दत्ता के बैंक खातों से 20 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि बरामद की है. SIT अधिकारियों का कहना है कि दत्ता ने यह राशि मेसी के कार्यक्रम के टिकट बेचने और प्रायोजकों से प्राप्त रकम का हिस्सा बताया है जिसका सत्यापन किया जा रहा है. साल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान हजारों दर्शकों ने महंगे टिकट खरीदे थे लेकिन जब भीड़ ने मेसी को घेर लिया तो गैलरी में बैठे लोग उन्हें ठीक से नहीं देख पाए. इस पर प्रशंसकों में आक्रोश फैल गया और कुछ ने स्टेडियम के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की. इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जिसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल हैं.
