UGC Guidelines: UGC के नए नियमों को लेकर छात्रों का एक बड़ा तबका गुस्से में है. आयोग ने बीते 13 जनवरी 2026 को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन नाम से एक नोटिफिकेशन जारी किया. आयोग का दावा है कि ये नियम शिक्षण संस्थानों में हर तरह के भेदभाव को खत्म करेगा, हालांकि छात्रों खासकर जनरल कैटेगरी वालों का कहना है कि ये नियम कैंपस में भेदभाव पैदा करेंगे. उनका यह भी कहना है कि इन नियमों से सवर्ण छात्रों में असुरक्षा का भाव पैदा होगा. नियम के समर्थन और विरोध में सामाजिक और राजनीतिक लामबंदी शुरू हो गई है. अदालत में भी याचिका दाखिल की गई है. इसके साथ ही नियम के कानूनी पहलुओं पर भी बहस शुरू हो गई है.

जातीय भेदभाव को रोकने के लिए नियम 

ऐसा नहीं है कि ये नियम पहली बार बनाए गए हैं. UGC ने शिक्षण संस्थानों में जीतीय भेदभाव रोकने के लिए 17 दिसंबर साल 2012 को कुछ नियम लागू किए थे. इसमें भेदभाव की शिकायत पर किसी सजा का प्रावधान नहीं था. 17 जनवरी साल 2016 को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला नाम के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी. इसके करीब 3 साल बाद डॉक्टर पायल तडवी ने महाराष्ट्र में सुसाइड किया था. इन दोनों मौतों की वजह जातीय उत्पीड़न था. साल 2019 में ही 29 अगस्त को इन दोनों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें जातीय भेदभाव के खिलाफ नियमों को और सख्त करने की मांग की गई थी. साल 2019 में ही IIT की एक रिपोर्ट में बताया गया कि उच्च शिक्षा संस्थानों में वंचित जातियों के 75 फीसदी छात्रों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने UGC को नए नियम बनाने का निर्देश दिया. 

नियम को लेकर विरोधियों की राय 

पहला सवाल तो नियमों की वैधता का ही है. नए नियम का विरोध कर रहे लोगों का मानना है कि यह 1956 के UGC एक्ट के दायरे में ही नहीं आता. दरअसल ये नियम इसी एक्ट के आर्टिकल 26 के तहत बनाए गए हैं. विरोधियों का कहना है कि UGC एक्ट का संबंध एजुकेशनल स्टैंडर्ड और यूनिवर्सिटीज को दिए जाने वाले डोनेशन से है. सामाजिक और जातीय भेदभाव जैसे मुद्दे इसमें नहीं आते. सच्चाई ये है कि UGC एक्ट के आर्टिकल 12 में उच्च शिक्षा के संस्थानों में मानक निर्धारित करने की चर्चा है. आर्टिकल 26 (1) के अंतर्गत शिक्षा के मानकों से संबंधित नियम बनाने का अधिकार UGC को मिला हुआ है. नए नियमों में शैक्षिक संस्थानों में भेदभाव के दायरे में पहली बार ओबीसी को भी शामिल किया गया है. SC-ST, OBC, महिला और दिव्यांग भेदभाव के दायरे में शामिल हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के छात्रों को इससे बाहर रखा गया है. नियम में ये मान लिया गया है कि सामान्य श्रेणी के छात्र भेदभाव से पीड़ित नहीं हो सकते. इससे उनकी छवि स्वाभाविक अपराधी की हो जाएगी. कानून की नजर में कोई भी आरोपी हो सकता है, लेकिन उसे अपराधी तभी माना जा सकता है जब कि आरोप प्रमाणित हो जाएं.

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नियम में प्रावधान

नियम में प्रावधान किया गया है कि भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे के अंदर सुनवाई होगी. साथ ही, खुद को निर्दोष साबित करने के लिए आरोपी को स्वयं ही सबूत पेश करने होंगे. जो कमेटी इन मामलों की जांच करेगी, उसमें सामान्य वर्ग के छात्रों का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा. ऐसे में पूर्वग्रह और झूठी शिकायतों की आशंका हो सकती है. यह भी डर है कि शिकायतों की जांच करने वाली कमेटी एकतरफा तरीके से काम करे. कानून सबको समान रूप से संरक्षण देने वाला होना चाहिए. नियमों का दुरूपयोग हुआ तो यह संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा. यह निर्दोष छात्रों की अभिव्यक्ति की आजादी और सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार के खिलाफ होगा, जिसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 19 और 21 में किया गया है. नियम के दुरूपयोग की आशंका को इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसे उदाहरण पहले से मौजूद हैं. SC-ST एक्ट के दुरूपयोग को लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक में कई बार बहस हो चुकी है. जरूरत इस बात की है कि यूजीसी नए नियमों के दुरूपयोग को रोकने के लिए प्रावधान करे. आयोग के पास नियमों को पूरी तरह वापस लेने या इनमें बदलाव करने का पूरा अधिकार है.