असल में बंगाल में पहले काफी शांति थी. कुछ वैसा ही जैसे प्रिंस शुजा का मानना था लेकिन औपनिवेशिक काल में राज्य की नींव हिल गई. अंग्रेजी राज के दौरान बंगाल में हिंसा का दौर शुरू हो गया. जमीन के हक के लिए संघर्ष हुआ, अकाल पड़ा, पुलिस का टॉर्चर लोगों ने सहा और महिला पति के साथ चिता पर जलने लगी थीं. इसके अलावा खूनी बगावत हुई. तब कोलकाता कलकत्ता हुआ करता था.
यह उतना ही हिंसक शहर बन गया जितना मुंबई को 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में माना जाता था. 19वीं सदी की शुरुआत में गुलामों का व्यापार हो रहा था. इसके बाद गैंग वॉर शुरू हुआ. अफीम का व्यापार और नदियों के किनारे हत्याएं हुईं, समय के साथ शहरी हिंसा ने गांव की हिंसा को पीछे छोड़ दिया. बंटवारे के बाद 1950 और 1970 के बीच सड़क पर हिंसा का खूनी खेल देखा गया.
सड़क पर लड़ने वाले निचले तबके के लोग और बेघर रिफ्यूजी थे. इससे निपटने के लिए पुलिस को उनके औपनिवेशक मालिकों ने ट्रेनिंग दी थी. तब विरोध प्रदर्शनों के साथ-साथ गैंग वॉर और सांप्रदायिक हिंसा भी हो रही थी. सड़क पर होने वाली हिंसा इसलिए अहम थी क्योंकि इसमें जाति, भाषा या धर्म का झगड़ा नहीं था.
बंगाल एक्सपर्ट राणाबीर समाद्दार एक लेख में कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बंगाल में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं था या नहीं है या इससे निचली जातियों के लोगों के खिलाफ हिंसा नहीं होती. समझने वाली बात यह है कि बंगाल में हर तरह की हिंसा राजनीतिक हिंसा में समा गई लगती है.
आगे नक्सल दशक (1967-1977) आया. इसने हजारों लोगों की जान ली. बंगाल में हिंसा का बदलता रूप दिखा. इस आंदोलन ने जाति, लिंग और धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा के बाकी सभी रूपों को अपने में समाहित कर लिया. 1977 में लेफ्ट फ्रंट सरकार आने के बाद हिंसा का रूप एक बार फिर बदला और हिंसा एक रूटीन बन गई.
कोई कह सकता है कि जैसे विरोध और बगावत का चेहरा समय के साथ बदलता है, वैसे ही हिंसा का चेहरा भी बदलता है. ब्रिटिश राज के दौरान बंगाल में जो हिंसा हुई, उसने आजादी के बाद अपना रूप बदल लिया. इस समय में हिंसा सड़कों पर लड़ाई और माफिया इकॉनमी के मजबूत होने के रूप में सामने आई, जिसमें जबरन वसूली और इनफॉर्मल टैक्स बढ़ गए. हिंसा के इस बदले हुए रूप का एक और कारण एक खास तरह का डेवलपमेंट मॉडल था जो इस समय में बनना शुरू हुआ. वह मॉडल जिसमें अलग-अलग किराया वसूलने वाले ग्रुप जमीन के विकास और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से इनकम निकालने के लिए हिंसा का सहारा लेने लगे थे.
बंगाल में स्ट्रीट वायलेंस के दौर को समझिए. 1980 और 1990 के दशक के दौरान कोलकाता में विनोद मेहता – एक पुलिस ऑफिसर और इदरीस अली – एक गैंगस्टर की हत्या होती है. फिर भी इस राज्य में हिंसा का स्तर यूपी के मुकाबले बहुत कम रहा है, चाहे वह गैंगस्टर्स को खत्म करने के लिए पुलिस का ऐक्शन हो या बिहार के भागलपुर ब्लाइंडिंग केस में देखी गई हिंसा, जहां पुलिस ने 31 अंडरट्रायल दोषियों की आंखों में एसिड डालकर उन्हें अंधा कर दिया था. ‘भागलपुर ब्लाइंडिंग्स’ के नाम से केस ने लोगों को हिला दिया. यह पहला ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन के लिए मुआवज़े का आदेश दिया था.
लेफ्ट फ्रंट के राज में ‘बड़ी हिंसा’ कम हो गई और पॉलिटिकल हिंसा ‘नॉर्मल’ हो गई. दूसरे शब्दों में हिंसा आम हो गई. लेफ्ट के 34 साल के राज में पॉलिटिकल हत्याएं बिना रुके जारी रहीं. हिंसा का लेवल बाद में भले ही कम हो गया लेकिन पुलिस और पैरा-मिलिट्री के जवान झगड़े और तनाव वाले इलाकों में लोगों पर पहरा देते रहे.
बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसकी पावर के लीवर सोशल को पॉलिटिकल में बदल सकते हैं. पॉलिटिकल हिंसा सबका ध्यान खींचती है और बंगाल में, हिंसा का सामना सीधा होता है – फिजिकल. दुश्मन से फिजिकली लड़ना पड़ता है, अपनी जान जोखिम में डालकर ‘दुश्मन’ को मारने की कोशिश करनी पड़ती है. समाद्दार आखिर में कहते हैं कि किसी दूसरे राज्य के इतिहास में एक ही तरह की हिंसा देखने को नहीं मिलती.
