MHA  Guidelines National Song: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने केंद्र सरकार के उस फैसले पर आपत्ति जताई है, जिसमें आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले ‘वंदे मातरम्’ के सभी छह अंतरे गाने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने इसे धार्मिक आजादी पर सीधा हमला बताया है.

गृह मंत्रालय के नए निर्देश
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘वंदे मातरम्’ को लेकर साफ गाइडलाइन जारी की है. निर्देश के मुताबिक अगर किसी सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों का आयोजन हो तो सबसे पहले ‘वंदे मातरम्’ के आधिकारिक रूप के सभी छह अंतरे पेश किए जाएं. यह नियम सरकारी कार्यक्रमों के साथ-साथ स्कूल, कॉलेज और अन्य आयोजनों पर भी लागू होगा.

मदनी ने जताई कड़ी आपत्ति
मौलाना अरशद मदनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार का यह एकतरफा और दबाव वाला फैसला है. उन्होंने कहा कि ‘वंदे मातरम्’ को अनिवार्य बनाना संविधान में दी गई धार्मिक आजादी के खिलाफ है और इससे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर असर पड़ता है. 

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आगे मदनी ने कहा कि मुसलमान किसी को ‘वंदे मातरम्’ गाने से नहीं रोकते लेकिन गीत के कुछ हिस्सों में देश को देवी के रूप में दिखाया गया है जो एकेश्वरवाद में विश्वास रखने वाले धर्मों की मान्यता के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि इस्लाम में केवल एक अल्लाह की इबादत की जाती है इसलिए किसी को यह गीत गाने के लिए मजबूर करना संविधान के अनुच्छेद 25 और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का उल्लंघन है.

देशभक्ति नहीं राजनीति कर रहे 
मदनी ने अपने बयान में कहा कि किसी गीत को जबरन लागू करना देशभक्ति नहीं है. उनके मुताबिक यह कदम चुनावी राजनीति और एक खास एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश जैसा लगता है. उन्होंने कहा कि असली देशभक्ति नारे लगाने में नहीं बल्कि चरित्र और कुर्बानी में दिखती है. उन्होंने आजादी की लड़ाई में मुसलमानों और जमीयत उलेमा-ए-हिंद की भूमिका का भी जिक्र किया.

एकता और संविधान पर सवाल
मदनी ने कहा कि ऐसे फैसलों से देश की शांति, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचता है. उनका कहना है कि मुसलमान हर चीज सह सकते हैं लेकिन अल्लाह के साथ किसी को साझेदार मानना उनके लिए स्वीकार नहीं है. उन्होंने दोहराया कि ‘वंदे मातरम्’ को अनिवार्य करना संविधान, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है.

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