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Wular Barrage: पहलगाम अटैक के बाद भारत ने 1960 की Indus Waters Treaty को निलंबित कर दिया है, इसलिए अब वह खुद को इस समझौते से बंधा नहीं मानता है. जिसके चलते जल्द ही केंद्र सरकार के साथ मिलकर निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया जाएगा. ये परियोजना करीब चार दशकों से अधूरी पड़ी है.

वुलर झील पर निर्भर लोगों में इस फैसले के बाद उम्मीद जगी है. मछुआरे इम्तियाज अहमद का कहना है कि सर्दियों में झेलम नदी का पानी कम होने के कारण वुलर झील का बड़ा हिस्सा सूख जाता है, जिसके कारण उनका रोजगार प्रभावित होता है. उन्होंने कहा कि हमारी रोजी-रोटी वुलर के पानी पर ही निर्भर है. क्योंकि जब झील में पानी नहीं होता, तो हमारा काम बंद हो जाता है. लेकिन अगर सरकार पानी जमा करेगी तो मछुआरों का जीवन फिर से पटरी पर आ सकता है.

पहले भी कई बार रुका काम
आपको बता दें कि वुलर बैराज को तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट भी कहा जाता है. इस पर काम 1984 में शुरू हुआ था लेकिन 1989 में आतंकवाद बढ़ने के कारण काम रोक दिया गया. जिसके बाद 2010 में फिर से दोबारा काम शुरू हुआ, लेकिन 2012 में सोपोर के निंगली इलाके में आतंकियों के हमले के बाद फिर से इस काम को रोकना पड़ा था. 

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क्यों अहम है ये परियोजना?
दरअसल, झेलम नदी में पानी के बहाव के अनुसार वुलर झील का क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 190 वर्ग किलोमीटर तक फैल जाता है. बैराज बनने से झेलम नदी में साल भर नाव चलना संभव हो सकेगा और आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा. निंगली गांव में झील का पानी घटने से बड़ी जमीन सूख गई है, जिसके कारण मछली पकड़ने, सिंघाड़ा और कमल ककड़ी निकालने जैसे पारंपरिक कामों पर भी असर पड़ा है. बांडिपोरा से सोपोर तक सैकड़ों परिवार इस झील पर निर्भर करते हैं.

पाकिस्तान का विरोध
पाकिस्तान शुरू से ही इस परियोजना का लगातार विरोध करता रहा है. पाकिस्तान का कहना है कि अगर भारत झेलम नदी के पानी को नियंत्रित करेगा, तो पाकिस्तान में सूखा या बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है. लेकिन पहलगाम हमले के बाद संधि के निलंबन के चलते भारत अब पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब पर अपने अधिकार के तहत परियोजनाएं आगे बढ़ाने की तैयारी में है. जिसके बाद घाटी में रह रहे लोगों का जीवन स्तर बढ़ने की उम्मीद है. 

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