CM M K Stalin: एक तरफ यूजीसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के CM स्टालिन ने UGC रेगुलेशंस का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि ये देर से आया लेकिन काफी अच्छा सुधार है. साथ ही उन्होंने इसे भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम में गहरे बैठे भेदभाव और इंस्टीट्यूशनल उदासीनता को दूर करने की दिशा में एक जरूरी कदम बताया. जानिए आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा.
सुसाइड में हुई बढ़ोतरी
X पर एक पोस्ट में CM स्टालिन ने कहा कि जब से BJP केंद्र में सत्ता में आई है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट्स के बीच, स्टूडेंट्स की आत्महत्याओं में काफी बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दक्षिण भारत, कश्मीर और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स को तेजी से हैरेसमेंट और टारगेटेड हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इक्विटी सेफगार्ड्स पॉलिसी चॉइस के बजाय एक जरूरी जरूरत बन गए हैं.
न आए दबाव में
जातिगत भेदभाव को खत्म करने और अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) को शामिल करने के रेगुलेशंस के बताए गए मकसद का स्वागत करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि UGC फ्रेमवर्क के खिलाफ विरोध मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद रिजर्वेशन लागू करने के दौरान देखे गए विरोध को दिखाता है. उन्होंने रेगुलेशंस के विरोध को “पिछड़ी सोच” से प्रेरित बताया और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह अपने मुख्य प्रावधानों को वापस लेने या कमजोर करने के दबाव में न आए.
कमजोर नहीं होने देना चाहिए
जातिगत भेदभाव को खत्म करने और इस फ्रेमवर्क में ओबीसी को शामिल करने के बताए गए लक्ष्य सपोर्ट के लायक हैं. जैसा कि मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण लागू करने के दौरान देखा गया था, मौजूदा यूजीसी रोलबैक का विरोध उसी पिछड़ी सोच से प्रेरित है. उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार को ऐसे दबाव से इन नियमों या उनके मुख्य उद्देश्यों को कमजोर नहीं होने देना चाहिए.
रोहित वेमुल्ला का उठाया मुद्दा
स्टालिन ने आगे कहा कि रोहित वेमुला की आत्महत्या जैसे मामले, जहां VC पर खुद आरोप लगे थे, यह देखना मुश्किल बनाते हैं कि इंस्टीट्यूशनल हेड की अध्यक्षता वाली इक्विटी कमेटियां कैसे स्वतंत्र रूप से काम कर सकती हैं, खासकर तब जब कई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन RSS के समर्थक चला रहे हों. CM स्टालिन ने ज़ोर देकर कहा कि अगर केंद्र सरकार सच में स्टूडेंट की मौत को रोकने, भेदभाव खत्म करने और पिछड़े समुदायों के स्टूडेंट के बीच ड्रॉपआउट रेट को कम करने के लिए कमिटेड है, तो नियमों को न केवल सुरक्षित रखना चाहिए बल्कि उन्हें मजबूत भी करना चाहिए.
करना चाहिए रिवाइज
इसके अलावा लिखा कि अगर केंद्र की BJP सरकार स्टूडेंट की मौत को रोकने, भेदभाव खत्म करने और पिछड़े समुदायों के स्टूडेंट के बीच ड्रॉपआउट रेट को कम करने के लिए सीरियस है, तो इन नियमों को न केवल मजबूत करना चाहिए बल्कि उनके स्ट्रक्चरल कमियों को दूर करने के लिए उन्हें रिवाइज भी करना चाहिए और असली जवाबदेही के साथ लागू करना चाहिए. कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए नए नियमों के तहत, इंस्टीट्यूशन को शिकायतों को दूर करने के लिए खास कमेटियां और हेल्पलाइन बनाने की जरूरत है, खासकर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के स्टूडेंट की शिकायतों को दूर करने के लिए.
UGC ने 13 जनवरी को जो नए नियम नोटिफाई किए हैं, जो इसी विषय पर उसके 2012 के रेगुलेशन को अपडेट करते हैं, उनकी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने बहुत आलोचना की है, उनका कहना है कि इस फ्रेमवर्क से उनके साथ भेदभाव हो सकता है. इस बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को नए UGC रेगुलेशन पर चिंताओं को दूर करने की कोशिश की, यह भरोसा दिलाया कि कानून का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इसे लागू करने में कोई भेदभाव नहीं होगा. (ANI)
