Supreme Court On UGC: यूजीसी के नए नियमों को लेकर देशभर में चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. अदालत ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के 2026 के नए नियमों पर रोक लगा दी है. इन नियमों को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनमें कहा गया था कि ये नियम मनमाने हैं, भेदभाव बढ़ाने वाले हैं और संविधान के खिलाफ हैं.

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने खुशी जताई
इस फैसले पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि सरकार का काम देश में शांति बनाए रखना है, लेकिन मौजूदा सरकार असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धर्म और जाति के नाम पर आग लगाने का काम कर रही है. प्रमोद तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि अदालत ने सही समय पर सही कदम उठाया है.

फिलहाल 2012 के यूजीसी नियम ही लागू रहेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि फिलहाल 2012 के यूजीसी नियम ही लागू रहेंगे. कोर्ट ने यह भी कहा कि नए नियमों के एक प्रावधान में साफ-साफ बात नहीं लिखी गई है. खास तौर पर उस नियम पर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें जाति के आधार पर भेदभाव की परिभाषा दी गई है. कोर्ट का मानना है कि यह भाषा साफ नहीं है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है. इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत है.

Add Zee News as a Preferred Source

यूजीसी के नए नियमों का मकसद कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना बताया गया था. इसके तहत संस्थानों को खास कमेटी बनाने और हेल्पलाइन शुरू करने के निर्देश दिए गए थे, ताकि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों की शिकायतों को सुना जा सके. लेकिन इन नियमों का देशभर में विरोध भी हुआ है. सामान्य वर्ग के छात्रों का कहना है कि ये नियम बराबरी की जगह भेदभाव को बढ़ावा देंगे. उनका आरोप है कि नए नियमों में जनरल कैटेगरी के छात्रों के प्रतिनिधित्व की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है.

कॉलेजों में विरोध प्रदर्शन
कॉलेजों में बड़ी संख्या में छात्रों ने इन नियमों के खिलाफ प्रदर्शन किया और इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की. साथ ही यूजीसी की नीतियों के खिलाफ नारे लगाए. इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा.

बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने भी नए यूजीसी नियमों के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि यह कानून समाज को बांटने वाला है और इससे ऊंची जाति के बच्चों के खिलाफ माहौल बनेगा. उन्होंने साफ कहा कि ऐसे कानून का समर्थन करना उनके आत्मसम्मान और सोच के खिलाफ है.

यह भी पढ़ें: अमेरिका जैसे हालात न हों… सुप्रीम कोर्ट में उठा गंभीर सवाल, UGC के नए नियमों पर रोक की पूरी कहानी