High Court comments on Mumbai Sunburn Music Festival: मुंबई के सेवरी में चल रहा सनबर्न म्यूजिक फेस्टिवल विवादों के घेरे में आ गया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं. जिसमें सनबर्न म्यूजिक फेस्टिवल में शराब परोसने की अनुमति दी गई है. कोर्ट ने पूछा कि इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं. अदालत ने यह भी पूछा कि खुले स्थान में शराब की लाइसेंसिंग सही है या नहीं.
नशे में धुत लोगों को कैसे संभालेंगे – हाई कोर्ट
चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम ए अंखड़ की बेंच ने कहा कि अगर नशे में धुत लोग सुरक्षा कर्मियों से ज्यादा हो जाएंगे तो कानून-व्यवस्था कैसे संभाली जाएगी? कोर्ट ने राज्य सरकार से इस आदेश पर दोबारा विचार करने को कहा.
कोर्ट ने टिप्पणी की, 199 पुलिसवालों से आप 1000 नशे में धुत लोगों को कैसे काबू में रखेंगे? कोर्ट ने इस फैसले के संभावित परिणामों की ओर भी सरकार को आगाह किया. अदालत ने कहा कि बाद में उपाय करने से बेहतर है कि आयोजकों और सरकार को पहले से ही इस बारे में सावधानी बरत लेनी चाहिए.
’40 हजार लोगों के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा सकता’
कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून किसी को खुलेआम शराब पीकर घूमने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता. इतने बड़े खुले स्थान में 40,000 लोगों के लिए शराब का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता.
हाई कोर्ट ने यह टिप्पणियां तब की, जब आयोजकों की ओर से पेश वकील कार्ल तंबोली और मुस्तफा कचवाला ने कार्यक्रम में पुख्ता इंतजाम के दावे किए. उन्होंने दावा किया कि शुक्रवार दोपहर से शुरू हुए इस फेस्टिवल को सरकार की ओर से सभी जरूरी अनुमतियां मिली हुई हैं.
‘भीड़ में बॉडी-टू-बॉडी टच कैसे रोका जाएगा?’
तंबोली ने अदालत को बताया, ‘कार्यक्रम स्थल पर 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, 500 से ज्यादा सुरक्षा गार्ड, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, 7 एम्बुलेंस और 70 मेडिकल स्टाफ मौजूद हैं.’ हालांकि खंडपीठ इन दलीलों से सहमत नहीं हुई और भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व ऐसे आयोजनों में शराब परोसने की वैधता पर चिंता जताई.
कोर्ट ने कहा कि इतने बड़े कार्यक्रम में शराब परोसी जाएगी तो लोगों की सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं दे सकता. कोर्ट ने पूछा, किसी को नशे में होने की पहचान कैसे करेंगे? इसके लिए क्या उपकरण हैं? हजारों लोगों की भीड़ में बॉडी-टू-बॉडी टच कैसे रोका जाएगा?
हाईकोर्ट में कैसे पहुंचा मामला?
बताते चलें कि मुंबई के रहने वाले चिंतामणि सरंग ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने इस कार्यक्रम में शराब बिक्री का विरोध करते हुए शराब फेस्टिवल पर बैन लगाने की मांग की है. सरंग का कहना है कि यह फेस्टिवल वडाला में बड़े पेट्रोलियम स्टोरेज टैंकों के पास हो रहा है, जिससे वहां पर बड़ा सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकता है.
इस याचिका का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आयोजकों और सरकार से उनका पक्ष पूछा है. हालांकि फेस्टिवल में शराब बिक्री पर तुरंत रोक लगाने का आदेश जारी नहीं किया है. इसके बजाय सरकार से अपने अनुमति देने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है.
