Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां पर एक घरेलु विवाद उस समय सुरक्षा संकट में बदल गया जब एक व्यक्ति कथित तौर पर अपनी पत्नी से झगड़े के बाद भागते हुए एयरफोर्स द्वारा संचालित लोहेगांव हवाई अड्डे के परिसर में कूद गया. इसके तुरंत बाद वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसको पकड़ा है और उसके विरुद्ध आपराधिक अतिक्रमण का मामला दर्ज किया गया है.
दरअसल, पूरी घटना गुरुवार की है, जब यरवदा के फुले नगर निवासी सूरज अविनाश जाधव (25) दौड़कर आए और फिर आईएएफ परिसर की चारदीवारी फांदकर छलांग लगा दी. इस दौरान वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने शख्स को पकड़ लिया और उसके खिलाफ आपराधिक अतिक्रमण का मामला दर्ज किया गया है.
IAF ने की शिकायत
द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय वायु सेना के एक जूनियर वारंट ऑफिसर ने विमानताल पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत की है. उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. इस एफआईआर के अनुसार, घटना के बाद जाधव से विभिन्न एजेंसियों के कर्मियों ने पूछताछ की और पता चला कि उनके बाएं पैर में चोट आई है. शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
जांच में क्या आया सामने?
विमानताल पुलिस स्टेशन की सहायक निरीक्षक ने इस मामले की शुरुआती जांच में पाया कि जाधव का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था. जांच कर रहे पुलिस अधिकारी का कहना है कि झगड़े के बाद वह भाग रहा था और वायुसेना अड्डे की चारदीवारी के पास पहुंचा, जिसे फांदकर वह अंदर कूद गया. वायुसेना अधिकारियों की शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ आपराधिक अतिक्रमण का मामला दर्ज किया गया है
कब की है ये घटना?
गौरतलब है कि एयरपोर्ट पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर गोविंद जाधव का कहना है कि यह घटना 22 जनवरी की दोपहर के करीब है. उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र में कूदने के बाद उस शख्स का पैर टूट गया और उसको लोहेगांव के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. भारतीय वायु सेना द्वारा संचालित लोहेगांव हवाई अड्डे के परिसर में प्रवेश करना गैरकानूनी है.
कोई संदिग्ध नहीं मिला
उल्लेखनीय है कि विमानताल पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद वायसेना के अधिकारियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई की. अधिकारी का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया.
यह भी पढ़ें: UGC के नए नियम पर संग्राम जारी, पिछड़ी जातियों को कितना फायदा होगा?
