West Bengal SIR: पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने एसआईआर प्रॉसेस के तहत लाखों लोगों को भेजे गए तार्किक विसंगति (LD) के नोटिस के निस्तारण की प्रकिया पर सवाल उठाए हैं. महुआ ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए उन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ न करने की चेतावनी दी है. महुआ ने चुनाव अधिकारियों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद हम एक हफ्ते में दूसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से मिल चुके हैं, लेकिन न तो समस्या का समाधान हुआ और ना ही हमें संतोषजनक उत्तर मिला.

सूची में शामिल एक करोड़ से ज्यादा नाम क्यों नहीं छपे: महुआ

महुआ ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि बंगाल में लोगों को परेशान करना बंद होना चाहिए. अब भी हमारे राज्य में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगति के 1.3 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग हैं. आयोग एक दम सुस्त और लचर हिसाब से काम कर रहा है. आयोग ने उन लोगों की सूची भी नहीं प्रकाशित की है, जिन्हें एलडी का नोटिस मिला था. 32 लाख अनमैप्ड केसों पर भी उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया है.’

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#WATCH | Kolkata, West Bengal: TMC MP Mahua Moitra says, “We met the CEO West Bengal for the second time in one week and this is post the Supreme Court hearing where the Supreme Court very clearly said that the harassment of people in Bengal should stop and that the number of LD… pic.twitter.com/WfY9j5yfwj

— ANI (@ANI) January 27, 2026

महुआ ने कहा कि वो आयोग और बीजेपी दोनों को अच्छे तरह से समझती हैं, इसलिए जानती हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी सही से पालना नहीं की जा रही है.

आयोग का एक्शन

महुआ के आरोपों से इतर चुनाव आयोग ने एसआईआर के सिलसिले में पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं. चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से कहा है कि आयोग से मंजूरी लिए बिना एसआईआर प्रक्रिया में शामिल किसी अधिकारी का ट्रांसफर राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा. आयोग ने 27 अक्टूबर 2025 के पत्र के माध्यम से पश्चिम बंगाल में एसआईआर की घोषणा की है. इस पत्र के अनुच्छेद 4 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि एसआईआर अवधि के दौरान, मुख्य सचिवों को यह तय करना होगा कि एसआईआर प्रक्रिया में शामिल किसी भी अधिकारी का तबादला आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना न किया जाए.

दिल्ली आ सकती हैं ममता बनर्जी

राज्य से आ रही खबरों के मुताबिक एसआईआर को लेकर आयोग से चल रही तनातनी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जल्द ही दिल्ली आ सकती हैं. उनका ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब टीएमसी मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार आयोग और बीजेपी पर निशाना साध रही है.