अपने देश में पाकिस्तानी नारे लगाने और पाकिस्तानी झंडे दिखने पर फौरन गिरफ्तारी हो जाती है. ऐसे पाकिस्तान प्रेमियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश भी देखा जाता है. भारत सरकार का पक्ष स्पष्ट है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते. ऐसे में दोनों देशों में लंबे समय से तनाव है. इस बीच, एक शख्स पर लगे देशद्रोह के आरोप पर हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की, वह सबको पढ़नी चाहिए. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी खत्म करने और शांति की इच्छा रखने को ‘देशद्रोह’ नहीं माना जा सकता. इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी. अभिषेक सिंह भारद्वाज ने कथित तौर पर हथियार और पाकिस्तान का झंडा दिखाते हुए फोटो और वीडियो पोस्ट किया था.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस राकेश कैंथला जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. इस केस में आरोपी ने फेसबुक पर कथित तौर पर प्रतिबंधित हथियारों और पाकिस्तान के झंडे की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए थे. साथ ही नियाज खान नामक शख्स के साथ की गई बातचीत की चैट हिस्ट्री अपलोड की थी. चैट में याचिकाकर्ता ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर गलत था और वह खालिस्तान का समर्थन करता था.
कोर्ट ने देखी चैट हिस्ट्री
कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने किसी दूसरे के साथ चैट की थी और दोनों ने भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी नहीं होने की बात की थी. कोर्ट ने कहा कि उन्होंने इस बात की वकालत की कि सभी लोग, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, साथ रहें और युद्ध से किसी को फायदा नहीं होता. हाई कोर्ट ने आगे कहा, ‘यह समझना मुश्किल है कि शत्रुता खत्म करने और शांति वापसी की इच्छा देशद्रोह कैसे हो सकती है?’
अभिषेक के मोबाइल से क्या मिला?
कोर्ट ने यह भी पाया कि एफआईआर में सरकार के प्रति नफरत या असंतोष का कोई आरोप नहीं था और याचिकाकर्ता से कोई प्रतिबंधित हथियार भी बरामद नहीं हुआ. तस्वीरों और वीडियो वाली पेन ड्राइव को कोर्ट ने देखा. याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन से निकाले गए डेटा और चैट हिस्ट्री की भी बारीकी से पड़ताल की गई.
खालिस्तान का नारा
आगे जस्टिस कैंथला ने कहा कि केवल ‘किसी व्यक्ति के नाम’ वाले प्रतिबंधित हथियारों की तस्वीरें पोस्ट करना देशद्रोह नहीं है, खासकर जब याचिकाकर्ता से कोई प्रतिबंधित हथियार बरामद नहीं हुआ हो. ‘खालिस्तान’ के समर्थन में नारे की बात पर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन से निकाले गए डेटा में ऐसा कोई नारा नहीं मिला.
हालांकि कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं. इसके तहत-
– गवाहों को डराना नहीं है, न ही किसी सबूत को प्रभावित करना है.
– हर सुनवाई पर शामिल होना होगा और बेवजह सुनवाई टालने की मांग नहीं करनी है.
– संबंधित कोर्ट और पुलिस को जाने वाली जगह का पता बताए बिना लगातार सात दिनों तक मौजूदा पते से बाहर नहीं जाना है.
– अगर पासपोर्ट है तो कोर्ट में जमा करना होगा.
– पुलिस और कोर्ट को अपना मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट की जानकारी देनी होगी. पुलिस/कोर्ट से मिले समन/नोटिस का पालन करना होगा.
– मोबाइल नंबर या सोशल मीडिया में कोई भी बदलाव होने पर पांच दिनों के अंदर पुलिस और कोर्ट को बताना होगा.
