Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया है जिसमें हाईकोर्ट ने पहले दी गई जमानत को वापस ले लिया था. कोर्ट ने कहा कि एक बार जजमेंट या आदेश साइन हो जाने के बाद उसे केवल क्लर्कियल या गणितीय गलती सुधारने के लिए ही बदला जा सकता है.

जानिए क्या है पूरा मामला 

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट के नजरिए से असहमत होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973 की धारा 362 पर ध्यान देना जरूरी समझते हैं जो साफ तौर पर कहती है कि एक बार जब फैसला या आदेश साइन हो जाता है तो उसमें कोई बदलाव या रिव्यू तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई क्लर्कियल या गणितीय गलती को ठीक न करना हो. इस मामले में कोई क्लर्कियल या गणितीय गलती नहीं हुई फिर भी हाईकोर्ट ने पिछले आदेश को वापस ले लिया.

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बता दें, मामला 23 अक्टूबर, 2024 को दर्ज FIR से जुड़ा है जिसमें धवन कुमार से 6.330 किलोग्राम गांजा जब्त करने का आरोप था. जांच के दौरान सह आरोपी ने बताया कि यह सामान उसके पिता ने अपीलकर्ता रामबली साहनी को डिलीवरी के लिए दिया था. इसी बयान के आधार पर अपीलकर्ता को आरोपी बनाया गया.

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पटना हाईकोर्ट ने 27 अगस्त, 2025 को रामबली को जमानत दी थी, लेकिन 30 अगस्त, 2025 को कोर्ट मास्टर द्वारा की गई गलती ऑपरेटिव हिस्से में ‘रिजेक्टेड’ की जगह ‘अलाउड’ लिख देना के कारण हाईकोर्ट ने बेल आदेश वापस ले लिया. कोर्ट मास्टर ने इसे अनजाने में हुई गलती बताया. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को गलत ठहराया और कहा कि यह कानून के अनुसार असंगत है. कोर्ट ने अपील मंजूर कर चुनौती वाला आदेश रद्द किया और अपीलकर्ता को जांच अधिकारी की शर्तों पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.