Odisha High court: अदालत के फैसले सिर्फ दो पक्षों के बीच का विवाद सुलझाकर किसी मामले की नजीर ही नहीं बनते, बल्कि लोगों को कानून के साथ-साथ देशहित, मौलिक कर्तव्यों और मूलभूत संवैधानिक अधिकारों की भी व्याख्या करते हैं. ऐसे ही एक मामले में ओडिशा हाईकोर्ट ने एक ग्राम पंचायत सदस्य की याचिका खारिज कर दी, जिसे दो बच्चों की कानूनी लिमिट से ज्यादा होने के कारण अयोग्य ठहरा दिया गया था.

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