Lok Sabha Speaker Om Birla announces CSPOC 2026: भारत की राजधानी दिल्ली इन दिनों एक बड़े अंतरराष्ट्रीय इवेंट की तैयारी में जुटी है. जी हां, हम बात कर रहे हैं 28वें राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर सम्मेलन की, जो संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक बड़ा मंच है. ये सम्मेलन न सिर्फ स्पीकरों को एक-दूसरे से जोड़ता है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास और संवाद को बढ़ावा देता है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस मामले में बताया कि “संस्थाओं के बीच जो संवाद होता है, उससे इनोवेशन होता है और आगे सुधार आता है.” ये सम्मेलन भारत में 1971, 1986 और 2010 के बाद अब 16 साल बाद हो रहा है, और इस बार भारत को अध्यक्षता का मौका मिला है.

पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन 
सम्मेलन की शुरुआत 15 जनवरी को होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे. अगले दिन यानी 16 जनवरी को कार्यकारी परिषद की बैठक होगी, जिसमें 15 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. कुल मिलाकर 42 देशों से लोग आ रहे हैं, जिसमें 21 स्पीकर और 15 अर्ध-शासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं. खास बात ये कि कनाडा और यूके जैसे बड़े देश तो आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को आमंत्रित नहीं किया गया है. बिरला जी ने खुद इसकी पुष्टि की, “मेरी जानकारी में पाकिस्तान नहीं आ रहा है.”

AI और इनोवेशन पर खास फोकस
इस बार सम्मेलन का थीम काफी मॉडर्न है. संसद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल और इनोवेशन पर गहन चर्चा होगी. अलग-अलग सत्रों में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका पर भी बात होगी. ओम बिरला ने बताया, “AI के माध्यम से जल्दी 22 भाषाओं में सभी सांसदों को पत्र और दस्तावेज मिलने लगेंगे.” ये बदलाव न सिर्फ संसद को बल्कि पूरे देश और जनता को फायदा पहुंचाएगा. सम्मेलन पूरी तरह डिजिटल बेस्ड है, यानी कोई कागज का इस्तेमाल नहीं. सब कुछ ऑनलाइन और ईको-फ्रेंडली तरीके से.

Add Zee News as a Preferred Source

जनता की भागीदारी बढ़ाने के कदम
सम्मेलन का एक बड़ा मकसद है संसद में आम जनता की भागीदारी को बढ़ाना. बिरला ने कहा, “संसद में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए हम डिजिटल रूप में कई स्टेप ले रहे हैं.” ये कदम लोकतंत्र को और मजबूत बनाएंगे, जहां लोग अपनी आवाज आसानी से उठा सकें. ऐसे में ये इवेंट न सिर्फ स्पीकरों के लिए बल्कि पूरे राष्ट्रमंडल के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है.कुल मिलाकर, ये सम्मेलन दिखाता है कि भारत कैसे वैश्विक मंच पर लोकतंत्र की मिसाल पेश कर रहा है. AI जैसे टूल्स से संसदीय कामकाज तेज और पारदर्शी बनेगा, जो आने वाले सालों में बड़े बदलाव लाएगा.