Hate Speech Petition: सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की कथित हेट स्पीच के खिलाफ सख्त गाइडलाइन बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में चुनिंदा व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा करने वाले सभी लोगों का नाम होना चाहिए, जिसके बाद SC ने एक संशोधित याचिका की मांग की. ये याचिका खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ हो रही कथित आपत्तिजनक बयानों पर की गई.  

क्या है मामला?
देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए जा रहे आपत्तिजनक बयान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ताओं की ओर से इस याचिका को वकील कपिल सिब्बल पेश कर रहे हैं. याचिका को 12 पूर्व नौकरशाहों, राजनयिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और सिविल सोसायटी के लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया और सुप्रीम कोर्ट से आपत्तिजनक बयान देने के खिलाफ कारगर गाइडलाइन बनाकर इस तरह के बयानों पर रोक लगाने की मांग की गई. 

याचिका में किसका-किसका नाम?
याचिका में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों का नाम शामिल है. इसमें असम, यूपी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत, महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के बयानों का भी जिक्र किया गया था. याचिका में असल CM के मुस्लिम समुदाय को लेकर टिप्पणियों, उत्तराखंड के सीएम का ‘लैंड जिहाद’ और ‘लव जिहाद’ जैसे शब्दों का बार-बार इस्तेमाल, UP सीएम के उर्दू भाषा को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल, जैसे मामलों का उदाहरण दिया गया है. 

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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुनवाई से किया इनकार?
सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक बयान के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये याचिका कुछ चुनिंदा नामों के खिलाफ दाखिल की गई है. याचिका में सबका उल्लेख होना चाहिए था. CJI सूर्य कांत ने याचिकाकर्ताओं को नई याचिका दाखिल करने को कहा, जिसमें सभी राजनैतिक दलों की ओर से ही रही भड़काऊ बयानबाजी को रोकने के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग हो. कोर्ट के रुख को देखने हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने दो हफ्ते का वक्त मांगते हुए कहा कि वे इस याचिका से दिए गए नामों को हटाकर नई अर्जी दाखिल करेंगे.