Aravalli Hills : भारत की सबसे प्राचीन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में से एक अरावली माउंटेन रेंज और श्रंखलाएं दिल्ली से होते हुए हरियाणा फिर राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद अरावली की केवल आसपास की जमीन से कम से कम 328 फीट ऊंचे जमीन के हिस्से को ही अरावली हिल्स मानने की परमिशन को मंजूरी दी गई है. ऐसे में केवल ऊंचाई के आधार पर अरावली हिल्स पर खनन और कंस्ट्रक्शन बढ़ने का संकट गहरा जाएगा. अब इसको लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. 

‘सरकार अरावली हिल्स को बेचने में लगी है…’ 

अरावली हिल्स के विवाद पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा,’ मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मोदी सरकार अरावली हिल्स को बचाने में नहीं, बल्कि उन्हें बेचने में लगी है. उनका इरादा अरावली को बेचना है, जबकि आज के समय की मांग इसे बचाना है. इसे बचाने और बेचने में जमीन-आसमान का अंतर है. आज प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि दिल्ली के आसपास बिल्डर माफिया और कंस्ट्रक्शन माफिया इसे और भी बढ़ाएंगे और खतरनाक बना देंगे. अरावली दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली हुई है. लगभग 34 ऐसे जिले हैं जिन्हें अरावली में शामिल किया गया है और इसकी परिभाषा बदली जा रही है. इसका मतलब है कि खनन और बढ़ेगा और दिल्ली में रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा. अरावली हमारी प्राकृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक धरोहर है, इसलिए अगर इतना खतरा है तो किसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए? अरावली को संरक्षित करने के बदले वे इसे बेचने में लगे हुए हैं.’ 

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माइनिंग को बढ़ावा दिया जा रहा

जयराम रमेश ने आगे कहा,’अरावली को हरा-भरा और संरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन वहां माइनिंग को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? इससे अरावली के पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा. साल 2010 में पर्यावरण संरक्षण पर किताब लिखने वाले मंत्री से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी. कल उन्होंने जिस तरह का स्पष्टीकरण दिया, उससे और भी सवाल खड़े हो गए हैं. उन्होंने बड़ी चालाकी से कहा कि वे अरावली की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उलट है.’ नेता ने आगे कहा,’ उन्होंने अरावली पहाड़ियों के 0.19 प्रतिशत के हिस्से का निर्धारण किस आधार पर किया है? अरावली पहाड़ियों का वह 0.19 प्रतिशत हिस्सा यानी 68,000 एकड़ जमीन. यह आंकड़ों का खेल है. पर्यावरण को आंकड़ों का खेल नहीं बनाया जाना चाहिए. अरावली की इस परिभाषा को बदलने की क्या मजबूरी थी?.’ 

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याचिका दायर करेंगे मंत्री 

पूर्व पर्यावरण मंत्री और कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा,’ मैं जनवरी में एक याचिका दायर कर रहा हूं. याचिका मेरे नाम से दायर की जाएगी. हम इन मुद्दों को उठा रहे हैं और आज मैंने उन सभी बिंदुओं पर बात की है जिन्हें कल स्पष्ट किया गया था. भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून स्थित एक सरकारी संस्था है. इसकी सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया है. मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिया गया हलफनामा भारतीय वन सर्वेक्षण की सिफारिशों के बिल्कुल विपरीत है. हम सुप्रीम कोर्ट से इस पर दोबारा विचार करने का अनुरोध करेंगे. इन 34 जिलों में इसके लॉन्ग टर्म प्रभाव को देखिए.’