Misuse of AI in Legal Petitions: वकीलों की ओर से याचिकाएं तैयार करने में AI के बिना एहतियात के हो रहे इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है. कोर्ट ने कहा कि आजकल कुछ याचिकाओं में AI का इस्तेमाल करके ऐसे फैसले और टिप्पणियों का हवाला दे दिया जाता है, जो कोर्ट ने कभी दिए ही नहीं. कई बार उन में अदालती फैसलों को बेहद गलत या भ्रामक संदर्भ में पेश किया जाता है.
कोर्ट में कैसे होता है AI का गलत इस्तेमाल?
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस बी वी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि सुनवाई के दौरान कई बार हमें पता चलता है कि याचिकाएं AI के जरिए तैयार की गई हैं. लेकिन उन्हें सही तरीके से जांचा नहीं गया. जस्टिस नागरत्ना ने एक ऐसी घटना को याद किया, जिसमें कोर्ट के सामने दायर याचिका में एक काल्पनिक फैसले का हवाला दिया गया था. उन्होंने कहा कि याचिका में ‘Mercy बनाम Mankind’ नाम के एक फैसले का हवाला दिया गया था, जो असल में सुप्रीम कोर्ट ने कभी दिया ही नहीं. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के असल नाम वाले फैसलों का हवाला दिया गया, लेकिन फैसले का जो हिस्सा कोर्ट के सामने रखा गया, वह फैसले में था ही नहीं. वैसे यह पहली बार नहीं है, जब कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दुरुपयोग को लेकर चिंता जाहिर की है.
अदालती आदेशों में खामियां
पिछले साल कुछ मामलों में कोर्ट ने पाया है कि कुछ याचिकाओं और यहां तक कि अदालत के कुछ आदेशों में ऐसे पुराने फैसलों का हवाला दिया गया था, जो आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थे. यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट आगाह करता रहा है कि टेक्नोलॉजी रिसर्च और केस मैनेजमेंट वकीलों की मदद कर सकती है, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी वकीलों और जजों की ही होती है. ऐसे किसी भी फैसले या कानून का हवाला देने से पहले उसे आधिकारिक स्रोत से अच्छी तरह जांचना जरूरी है.
