UGC new guideline row: देश की तमाम महान हस्तियों ने देश के संविधान और कानून को लेकर कहा था कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अनुशासन और सहयोग हमारे सामूहिक जीवन के आधारभूत सिद्धांत होने चाहिए. इससे इतर बीत कुछ दिनों से समानता को लेकर देश में एक बहस छिड़ी हुई है. विवाद बढ़ता जा रहा है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के एक नियम को समानता के खिलाफ बताया जा रहा है. जनरल कैटेगिरी यानी सवर्ण समुदाय के लाखों लोगों का कहना है कि इससे समाज में भेदभाव और बढ़ेगा और इस कानून का इस्तेमाल जनरल कैटेगिरी के खिलाफ एक लीगल टूल की तरह होगा.
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
समानता वाले इस नियम को भेदभाव से भरा बताया जा रहा है. इसे सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए नुकसानदेह कहा जा रहा है. सामान्य वर्ग के छात्रों ने इसे वापस लेने की मांग की है. उन्होंने इसे लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया है. ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. नए नियम कानूनों की धारा 3 (C) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता मृत्युंजय तिवारी की ओर से दायर की गई अर्जी में यूजीसी नियमावली, 2026 के नियम 3(C)को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि यह नियम जाति-आधारित भेदभाव को केवल अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और ओबीसी (OBC) के खिलाफ हुए भेदभाव तक सीमित करता है.
इस बात के तहत सामान्य वर्ग के लोगों को जातिगत भेदभाव शिकायत का अधिकार नहीं है. इस लिहाज से यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत नागरिकों को मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वो UGC Regulations, 2026 के Regulation 3 (c) को असंवैधानिक घोषित करके इसे लागू करने पर रोक लगाए.
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राजनीतिक दलों से आने लगी प्रतिक्रिया
ये संवेदनशील और लोगों की भावनाओं से जुड़ा मामला है. ऐसे में सरकार में बैठे नेता चाहे वो किसी समाज से आते हों, सधी टिप्पणी कर रहे हैं, हालांकि कुछ आवाजें खुलकर सुनाई दी हैं. भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूजीसी के नए नियमों पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने प्रस्तावित बदलावों की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने इन बदलावों देश के संघीय ढांचे पर सीधा हमला करार देते हुए कहा कि इससे राज्यों के संवैधानिक अधिकारों को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है. शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होने के बावजूद, केंद्र सरकार की यूजीसी के माध्यम से विश्वविद्यालयों पर एकतरफा व केंद्रीकृत नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रही है
2012 के नियम 2026 के नए नियम कितने अलग?
UGC के नए नियम का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026. यानी उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियम. ये हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लागू होंगे.
नए नियम के तहत जातिगत भेदभाव का अर्थ है जाति के आधार पर किसी से अनुचित व्यवहार. SC/ST के साथ-साथ OBC को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है. यानी इन समुदायों के साथ भेदभाव की स्थिति में कार्रवाई होगी. 2012 के UGC के नियमों में OBC शामिल नहीं थे. नियम के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को समानता समिति गठित करनी होगी जिसमें SC, ST, OBC और महिलाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
शिकायतों के लिए हेल्पलाइन और सख्त समय-सीमा होगी. शिकायत मिलने के 24 घंटे में कार्रवाई शुरू हो जाएगी और 60 दिनों में जांच पूरी करनी होगी. दोष साबित होने पर आरोपी के ख़िलाफ़ चेतावनी, जुर्माना, निलंबन या निष्कासन जैसी कार्रवाई होगी. ये नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद बनाए गए हैं. UGC के 2012 के भेदभाव विरोधी नियमों को लेकर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम बनाने के लिए कहा था. लेकिन नियम की अधिसूचना जारी होते ही इसका विरोध शुरू हो गया.
वो 2 नियम जिससे चढ़ा सवर्ण समाज का पारा
सामान्य वर्ग के छात्रों का मानना है कि ये नियम उन्हें शोषण करने वाला मानकर पहले से दोषी ठहराते हैं. यानी SC/ST और OBC को पहले से पीड़ित मान लिया जाता है. अगर कोई सामान्य वर्ग का छात्र जाति-आधारित भेदभाव का शिकार होता है, तो उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है. झूठी शिकायतों से करियर बर्बाद होने का खतरा भी है. दरअसल इस नियम की आलोचना का एक और कारण ये है कि पिछले साल फरवरी में जारी नियम के ड्राफ्ट और अंतिम संस्करण में कई बदलाव किए गए हैं.
जैसे ड्राफ्ट में OBC समुदाय से भेदभाव को शामिल नहीं किया गया था जबकि अंतिम संस्करण में OBC को भी रखा गया है. इसके ड्राफ्ट में झूठी शिकायत पर जुर्माने का प्रावधान था लेकिन अंतिम संस्करण में इसे हटा लिया गया. यानी अब कोई झूठी शिकायत भी करता है तो उस पर जुर्माना नहीं लगेगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी.
सामान्य श्रेणी के छात्रों की चिंता है कि छोटी-छोटी शिकायतों पर जब छात्र जांच में उलझ जाएंगे तो अपनी पढ़ाई कब करेंगे. इसलिए 26 जनवरी तक UGC को नोटिफिकेशन वापस लेने का अल्टीमेटम दिया गया है.
